Wed, Sep 26, 2018 16:24



होमपेज › Nashik › बनावट अपंग प्रमाणपत्र; शिक्षिकेविरोधात गुन्हा

बनावट अपंग प्रमाणपत्र; शिक्षिकेविरोधात गुन्हा

Published On: Feb 14 2018 1:56AM | Last Updated: Feb 13 2018 11:12PM



नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्ह्यांतर्गत बदलीसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक करणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षिकेविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. वैशाली सुधाकर सोनवणे (रा. मुंगसरे) असे या शिक्षिकेचे नाव आहे.

अपंग शिक्षकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यासाठीचे शासनाचे आदेश आहेत. या आदेशाचा गैरफायदा घेत काही शिक्षकांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्र आणून सोयीच्या ठिकाणी बदली करण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला आहे. नाशिक पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी किरण जयप्रकाश कुंवर यांनी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार 1 ते 12 फेब्रुवारीदरम्यान, वैशाली सोनवणे या शिक्षिकेने जळगाव जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या नावे अपंग प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे जिल्ह्यांतर्गत बदलीसाठी सोनवणे यांनी ऑनलाइन अर्ज केला. मात्र, कागदपत्रे पडताळणीदरम्यान सोनवणे यांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे कुंवर यांच्या लक्षात आले. त्यांनी प्रमाणपत्राची शहानिशा केली. त्यानंतर सोमवारी (दि.12) सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात सोनवणे यांच्याविरोधात बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक केली म्हणून फिर्याद दाखल केली आहे. 

जिल्हा रुग्णालयातील अपंगांची चौकशी लटकली 

आरोग्य उपसंचालक डॉ. एल. आर. घोडके यांनी जानेवारी महिन्यात जिल्हा शल्यचिकित्सकांना जिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांतील 12 कर्मचार्‍यांच्या अपंग प्रमाणपत्रांची ऑनलाइन प्रणालीद्वारे तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रार अर्जानुसार जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी एस. बी. शेजवळ, आर. एम. पगारे, एस. एस. चव्हाण, यू. एच. पैठणपगार, एन. आर. तिवडे, ए. बी. निकम, एस. एस. शिंदे, ए. पी. सोनार, दाभाडी ग्रामीण रुग्णालयातील ए. पी. काथेपुरी, डांगसौंदाणे ग्रामीण रुग्णालयातील आर. पी. पाठक, त्र्यंबक ग्रामीण रुग्णालयातील एस. एस. भामरे, मालेगाव रुग्णालयातील पी. एन. सूर्यवंशी या शासकीय कर्मचार्‍यांनी बनावट प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी नोकरीचे फायदे घेतल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे डॉ. घोडके यांनी या अपंगाची ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पुन्हा तपासणी करून ते प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जर या कर्मचार्‍यांनी बनावट प्रमाणपत्र सादर केले असतील त्यांना अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रामुळे मिळणारा मोबदला त्यांच्या वेतनातून वसूल करून तो शासनाकडे जमा करण्यासह संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचेही आदेश आरोग्य उपसंचालकांनी दिले आहेत. मात्र, जिल्हा शासकीय रुग्णालयामार्फत या कर्मचार्‍यांची ऑनलाइन तपासणी अद्याप केलेली नसल्याचे समजते. त्यामुळे आरोग्य उपसंचालकांच्याच आदेशाचे पालन होत नसल्याची बाब समोर येत आहे.