Fri, Sep 21, 2018 23:53



होमपेज › Nashik › अनधिकृत बांधकामे नियमित  करण्यासाठी मुदतवाढ प्राप्‍त

अनधिकृत बांधकामे नियमित  करण्यासाठी मुदतवाढ प्राप्‍त

Published On: Jun 22 2018 2:06AM | Last Updated: Jun 21 2018 11:14PM



नाशिक : प्रतिनिधी

अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करणे आणि संबंधित मालमत्ताधारकांकडून प्रस्ताव स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार नगर विकास विभागाने नियोजन प्राधिकरणांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता महापालिकेला म्हणजे महासभेच्या हाती हे अधिकार आल्याने शहरातील आणि सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांचे प्रस्ताव सादर करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. 

मनपा हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क वसूल करून प्रशमित संरचना (कंपाउंडिंग स्ट्रक्‍चर) म्हणून घोषित करण्याचे धेारण राज्य शासनाने जाहीर  केले होते. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करून घेण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी 31 मे 2018 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत मनपाच्या नगररचना विभागाकडे जवळपास 2900 प्रकरणे दाखल झाली होती. परंतु, अनधिकृत बांधकामांची संख्या यापेक्षाही अधिक असल्याने प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी शासनाकडे नियोजन प्राधिकरणांनी केली होती. त्यानुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाने बृहन्मुंबई, नाशिक व भिवंडी महापालिकेकडून प्रस्ताव प्राप्‍त झाले होते. त्यानुसार शासनाने 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीसाठी 19 ऑगस्ट 2018 पर्यंतची मुदतवाढ दिली असून, त्यानंतर सहा महिने 

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. ही मुदत फेबु्रवारी 2019 पर्यंत राहणार असून, त्यानंतर एक वर्ष म्हणजे 18 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक राहील असे नगर विकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक, मालमत्ताधारक तसेच, सिडकोतील रहिवाशांना 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत केलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. 

2015 नंतरच्या कामांचे काय?

31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची बांधकामे नियमित होणार असली तरी त्यानंतरच्या बांधकामांचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. कारण 2015 नंतरही अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. यामुळे अशा बांधकामांचा प्रश्‍न कायम राहणार आहे.

आमदारांच्या पाठपुराव्याला यश 

प आ. सीमा हिरे यांनी याच प्रकरणी सिडकोतील बांधकामांवर होणारी कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावर मनपाकडून कारवाई स्थगित करण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आ. हिरे यांच्या निवेदनाविषयी कार्यवाही करावी, असे आदेश महापालिकेला दिले होते. परंतु, मनपा प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते यावर अवलंबून न राहता हिरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच, आमदार देवयानी फरांदे यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रशमित संरचना धोरणाअंतर्गत प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मुदत वाढ मिळावी अशी मागणी केली होती.