Fri, Nov 16, 2018 13:00



होमपेज › Nashik › जि. प. महिला बालकल्याणच्या पाळणाघरांना लागले कुलूप

जि. प. महिला बालकल्याणच्या पाळणाघरांना लागले कुलूप

Published On: Jul 05 2018 1:40AM | Last Updated: Jul 04 2018 11:38PM



नाशिक : प्रतिनिधी

आदिवासी भागात मोलमजुरीसाठी बाहेर पडणार्‍या पालकांच्या बालकांना सांभाळण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पाळणाघरांना सध्या टाळे लागले असल्याचे दिसून आले आहे. पाच वर्षांपासून उपलब्ध न झालेला निधी तसेच जाचक अटी, यासारख्या अनेक कारणांमुळे पाळणाघरांना घरघर लागल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. आदिवासी भागातील आई आणि वडील दोघेही मोलमजुरीसाठी बाहेर पडत असल्याने त्यांची मुले घरी एकटीच असतात. बरेचसे पालक मुलांना सोबतच घेऊन जात असतात. मुलांची होणारी फरफट थांबविण्यासाठी सरकारने आदिवासी भागात पाळणाघर सुरू करण्याचा निर्णय सहा वर्षांपूर्वी घेतला होता. 

एका पाळणाघरासाठी वर्षाला एक लाख रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार पहिल्या वर्षी म्हणजे 2012 मध्ये 50 लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्यातून 50 पाळणाघरे सुरू झाली होती. त्यानंतरच्या दुसर्‍या वर्षात म्हणजे 2013 मध्येही निधी उपलब्ध झाल्याने पाळणाघरे सुरू होती. 2014 पासून मात्र निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकारने हात आखडता घेतल्याने तेव्हापासून या पाळणाघरांना घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. 

मजुरीसाठी बाहेर पडणार्‍या पालकांच्या पाल्यांचा दिवसभर सांभाळ करणे हा पाळणाघर योजना राबविण्यामागचा हेतू होता. दिवसभर पाळणाघरात राहिली तर या बालकांची काळजी घेतली जाईल, त्यांचे उदरभरण केले जाईल, हेही डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले होते. योजना चांगली असली तरी निधीअभावी मात्र सध्या या सार्‍याच पाळणाघरांना टाळे लागले आहे. निधीसोबतच पाळणाघर चालविण्यासाठी असलेल्या अटीदेखील याआड आल्या आहेत. पाळणाघरात मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी नियुक्त केली जाणारी महिला ही अनुसूचित जमातीतीलच असावी, ही अट जाचक ठरली. बर्‍याच ठिकाणी या संवर्गातील महिलाच न मिळाल्यानेही पाळणघरांना टाळे ठोकावे लागले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एकीकडे शहरात नोकरीनिमित्त बाहेर पडणार्‍या पालकांच्या पाल्यांना सांभाळण्यासाठी खासगी पाळणाघरांचा सुळसुळाट झाल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागात मात्र ही पाळणाघरे अयशस्वी ठरली आहे.