Mon, Nov 19, 2018 15:00



होमपेज › Nashik › जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने मनपाचे थकविले 63 लाख रुपये

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने मनपाचे थकविले 63 लाख रुपये

Published On: Aug 10 2018 12:58AM | Last Updated: Aug 09 2018 11:48PM



नाशिक : प्रतिनिधी

महापालिकेचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे कार्यालयाच्या भाड्यापोटी चार वर्षांपासून 63 लाख रुपये थकले असून, महापालिकेनेवसुलीकामी सबुरीचे धोरण स्वीकारल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. दुसरीकडे ज्या ठिकाणी यंत्रणेचे कार्यालय स्थलांतरित केले जाणार आहे, त्या नाशिक पंचायत समितीची जुनी इमारत सज्ज असली तरी यंत्रणेचे अधिकारी मात्र अजूनही या इमारतीत जायला तयार नाहीत, हे विशेष! 

जुन्या पोेलीस आयुक्त कार्यालयासमोरील तिबेटीयन मार्केटमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यालय आहे. ही इमारत महापालिकेच्या मालकीची असून, काही गाळे यंत्रणेला भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. यंत्रणा दर महिन्याला भाड्यापोटी सव्वालाख रुपये मोजत असूनही हव्या त्या प्रमाणात सोयीसुविधा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. पावसाळ्यात तर छताला ठिकठिकाणी गळती लागली आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेसह ग्रामविकास विभागाची अस्मिता योजना यासारख्या विविध योजना या यंत्रणेमार्फत राबविल्या जात आहेत. त्यासाठी सरकारी पातळीवरून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधीही प्राप्त होत असतो. गेल्या चार वर्षांपासून मात्र कार्यालयाचे भाडे देण्यासाठी यंत्रणेकडे पैसे नसल्याने 63 लाख रुपये थकले आहेत. सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे एवढी मोठी रक्कम भाड्यापोटी थकल्यानंतरही पालिकेने आतापर्यंत यंत्रणेला सांभाळून घेतले, हे विशेष! थकबाकी वसुली असो वा अतिक्रमण निर्मूलनासाठी धडाकेबाज कारवाई करणार्‍या पालिकेने यंत्रणेवर दाखवलेली मेहेरबानी बुचकाळ्यात टाकणारी ठरली आहे.

दुसरीकडे, नाशिक पंचायत समितीला नवीन इमारत बांधल्यानंतर जुन्या इमारतीत यंत्रणेचे कार्यालय स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे, पंचायत समिती नवीन कार्यालयात स्थलांतर होऊन जवळपास वर्ष होत आले. पण, यंत्रणेचे कार्यालय मात्र अद्याप भाड्याच्याच इमारतीत आहे. जुनी इमारत दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाने 15 लाख रुपये उपलब्ध करून दिले होते. त्यातून डागडुजी झाली, मात्र यंत्रणेचे कार्यालय स्थलांतरित काही होऊ शकले नाही.