Sun, Sep 23, 2018 06:55



होमपेज › Nashik › जिल्हा बँक स्थगिती उठविण्यासाठी चालढकल

जिल्हा बँक स्थगिती उठविण्यासाठी चालढकल

Published On: Aug 11 2018 1:21AM | Last Updated: Aug 11 2018 1:21AM



नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी सरकारी पातळीवरून गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न होत नसल्याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. केस सुनावणीसाठी येऊ यासाठीच पुरेपूर काळजी घेतली जात घेतली जात आहे की काय, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे.

बेकायदेशीर नोकरभरती, बँकेचा वाढलेला एनपीए यासारख्या अनियमित कामकाजाच्या अहवालाच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सहकारी विभागाने गेल्या वर्षाच्या अखेरीस बँकेचे संचालकमंडळ बरखास्त केले होते. ज्या कलमाचा आधार घेऊन बरखास्तीचे आदेश काढले होते, त्या कलमाद्वारे न्यायालयातही बरखास्तीच्या आदेशाला स्थगिती मिळू शकणार नाही, अशा भ्रमात त्यावेळी बँकेचे अधिकारी होते.

 पण, विद्यमान अध्यक्ष केदा आहेर यांनी बरखास्तीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयानेही स्थगिती दिल्याने आहेर यांना अध्यक्षपदी विराजमान होणे शक्य झाले. मुळात म्हणजे आव्हान दिले तेव्हा सहकार विभागाने न्यायालयात बरखास्तीचा आदेश का काढला, हे पटवून देणे आवश्यक होते. पण, या विभागाने तसे काहीच न केल्याने स्थगिती मिळाली. किंबहुना सहकार विभागाला बाजू मांडण्याची  संधीच दिली नाही, अशी जोरदार चर्चा त्यावेळी होती. विशेष म्हणजे, बरखास्तीचा निर्णय घेतलेल्या न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याचे धाडसही दाखविले न गेल्याने वरील चर्चेला बळकटीच मिळून गेली होती. अर्थात कॅव्हेट दाखल करू नये म्हणूनही बँकेवर त्यावेळी दबाव होता, असे बोलले जाते.

आता न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, सध्या तारखांचा फेरा सुरू आहे. दरवेळी पुढची तारीख मिळत असल्याने केस अद्याप सुनावणीसाठी आलेली नाही. केस सुनावणीसाठी येईल तेव्हा सहकार विभागाला आपली बाजू न्यायालयात पटवून देता येणार आहे. पण, केस सुनावणीसाठी येऊ नये म्हणूनच प्रयत्न होत आहे की काय, अशी शंका घेतली आहे. केस सुनावणीस येऊन प्रकरण मार्गी लावण्याची सरकारला अजिबात घाई नसल्याचेच नुसत्याच तारखांवर तारखा मिळत असल्याने दिसून येत आहे. आता कालापव्यय करण्यात नेमके कोणाचे आणि काय हित दडले आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.