Fri, Sep 21, 2018 01:47



होमपेज › Nashik › जिल्हा बँक संचालकांना घरचा रस्ता

जिल्हा बँक संचालकांना घरचा रस्ता

Published On: Dec 31 2017 1:29AM | Last Updated: Dec 30 2017 11:47PM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष पदाची निवडणूक होऊन आठवडाही होत नाही, तोच बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीने सहकार आयुक्तांनी या संदर्भातील आदेश काढले असून, नोकर- भरतीसह विविध प्रकारच्या खरेद्यांवरून वादाच्या भोेवर्‍यात सापडलेल्या संचालकांना या निर्णयामुळे जबरदस्त हादरा बसला आहे. विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून, त्यांनी शनिवारी पदभार स्वीकारला.

चारशे कर्मचार्‍यांची भरती, सीसीटीव्ही, तसेच तिजोर्‍या खरेदी, सुरक्षारक्षकांची नेमणूक, सहकार विभागाने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात  न्यायालयात दाखल याचिकेवर बँकेच्या तिजोरीतून झालेला खर्च यासारख्या कारभारावरून संचालकमंडळाविरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या होत्या. त्या अनुषंगानेच बँकेची कलम 88 नुसार चौकशी होऊन संचालकमंडळावर 8 कोटी रुपयांची निश्‍चिती करण्यात आली आहे.

बँकेला तोटा 120 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. पर्याप्त भांडवल प्रमाण नऊ टक्के आवश्यक असताना ते पाच टक्क्यांवर आले आहे. रोखता आणि तरलता प्रमाणही बँकेला राखता आले नाही. दरम्यानच्या काळात बँकेचा क्लिअरिंग परवाना रद्द झाला आहे तर वसुलीचे प्रमाण अवघे नऊ टक्क्यांवर येऊन ठेपले आहे. पीककर्ज माफ होण्याच्या अपेक्षेवर असलेल्या शेतकर्‍यांनी कर्ज फेडण्यास उदासीनता दाखविली तर बिगर शेती वसुलीही होऊ शकली नव्हती.नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तर बँकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने खातेदारांना पैसे काढणेही मुश्किल झाले होते.

अशी परिस्थिती असतानाही आधी चारशे आणि त्यानंतर एका आमदाराच्या शिफारशीने सोळा कर्मचारी भरण्यात संचालक मंडळाने धन्यता मानली होती. विशेष म्हणजे या भरतीला नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्त यापैकी कोणाचीही परवानगी घेतली नव्हती.  सन 2015-16 या आर्थिक वर्षातील नाबार्डच्या निरीक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने बँकेने आक्षेपांची पूर्तता केली नाही.

त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 110-अ (1) नुसार बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव 12 जुलै 2017 ला रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यात आला होता. आमदार डॉ. अपूर्व हिरे यांनी नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला. तेव्हा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले होते तर जनता दलाचे सचिव डॉ. गिरीश मोहिते यांनीही बँकेच्या कारभाराविरोधात अनेकदा उपोषणाचे हत्यार उपसले होते.