Sat, Sep 22, 2018 04:50



होमपेज › Nashik › एका तपानंतर मिळाले जातवैधता प्रमाणपत्र

एका तपानंतर मिळाले जातवैधता प्रमाणपत्र

Published On: Jul 15 2018 1:29AM | Last Updated: Jul 14 2018 11:29PM



सटाणा : वार्ताहर

सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागूनही न्यायालयाची दिशाभूल करणारी कारणे पुढे करून आदिवासी विभागाने येथील माजी नगरसेवक जयवंत दिलीप पवार यांना ठाकूर समाजाचे जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यास तब्बल आठ महिने विलंब केल्याचे पुढे आले आहे. दरम्यान, 12 वर्षांनंतर पवार यांना प्रमाणपत्र मिळाले.

सटाणा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी 12 वर्षांपूर्वी माजी आमदार संजय चव्हाण व विद्यमान आमदार दीपिका चव्हाण यांचे भाचे जयवंत पवार यांनी सर्व पुराव्यांसह जातवैधता तपासणी विभागाकडे अर्ज सादर केला होता. समितीने हे प्रकरण अवैध ठरवले. याविरोधात पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने क्षेत्र बंधनाचे कारण देऊन समितीने दिलेला निकाल कायम ठेवला. याबाबत पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर सुनावणी होऊन क्षेत्र बंधन नसल्याचे नमूद करून पुन्हा हे प्रकरण पूर्वविचारासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले. यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित करून दिलेल्या कायद्यानुसार पवार यांना चार आठवड्यांत जातवैधता पत्र अदा करण्याचे आदेश दिले.

या आदेशामुळे जातवैधता समिती नाशिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीची कानउघाडणी करून हे प्रकरण निकाली काढले. यावर उच्च न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल केली होती. जातवैधता समितीने अनेक कारणे देत पवार यांना जातप्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे पवार यांनी आदिवासी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांची भेट घेऊन गार्‍हाणे मांडले होते. न्यायालयाच्या अवमान याचिकेची 18 जून 2018 रोजी अंतिम सुनावणी होती. या सुनावणीआधी पवार यांना कार्यालयात बोलावून जातवैधता पत्र देण्यात आले. न्यायालयात पवार यांची बाजू विधीज्ञ अनिल गोळेगावकर यांनी मांडली.

जातपडताळणी समिती अधिकार्‍यांची मनमानी अथवा राजकीय दबावापोटी खर्‍या आदिवासींनाही वेठीस धरणार्‍या आणि न्यायालय व घटनेचा अवमान करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या वर्तनाला शासनाने लगाम घालावा, अशी प्रतिक्रिया यानिमित्ताने पवार यांनी व्यक्‍त केली आहे.