Wed, Nov 21, 2018 12:19



होमपेज › Nashik › ‘लगाम’ घालायला उशीरच झाला...

‘लगाम’ घालायला उशीरच झाला...

Published On: Jan 21 2018 2:51AM | Last Updated: Jan 21 2018 12:58AM



जिल्हा परिषद दृष्टिक्षेप : संदीप दुनबळे

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांच्या विरोधात सदस्यांनी स्थायी समितीचे औचित्य साधून गरळच ओकली. मीना यांची कार्यपद्धती नेमकी कशी आहे, याचा साक्षात्कार सदस्यांना पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर  झाला, हे विशेष! म्हणजे ज्यावेळी बेधुंद कारभाराला लगाम घालण्याची गरज होती, त्यावेळी मात्र याच मीना यांना फारसे गांभीर्याने घेण्याची समयसूचकता सदस्यांनी दाखवली नाही. मग, आता लगाम घालायचा ठरवला तरी त्यात सदस्यांना खरोखरच यश येणार आहे का? कारण आता बराच उशीर झाला म्हणायचा!

मीना हे तसे सद्गृहस्थ. थेट आयएएस (पदोन्नतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी झालेले नाही बरं का!) असल्याने त्यांचा रूबाबही तसा नसला तर नवलच. नेहमीच कोट-सूट-बूट अशा त्यांच्या पेहरावावरून त्यांचा रूबाब कसा आहे हे वेगळे सांगायची गरजच नाही. बरे, नुसताच पेहरावात रूबाब नाही तर कामकाजातही त्यांनी हा रूबाब जपलाय म्हणे. अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी खिशाला ओळखपत्र लावणे असो की, मुख्यालय सोडताना परवानगी घेण्याचा मुद्दा या कामात मीना यांनी खुर्चीत बसल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच चुणूक दाखविली. (चुणूक कसली, सार्‍यांनाच वेसण घातली म्हणा की!) बरे, ही वेसण त्यांनी नुसतीच हाताखालील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना घातली नाही तर मिजास मिरविणार्‍या लोकप्रतिनिधींनाही घातली. इमारतीच्या आवारात अधिकारी तसेच पदाधिकार्‍यांच्या वाहनांशिवाय अन्य कोणाच्याही वाहनाला परवानगी न देण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. सदस्यांनी ओरड केल्यावर मग त्यांच्याही वाहनांना जागा देण्याचा शहाणपणा या मीना यांना सूचला. या अधिकार्‍याचा रूबाब इथपर्यंतच थांबत नाही तर प्रत्येक फाइल खातेप्रमुखाने स्वत: त्यांच्याकडे घेऊन जाण्याची नवी पद्धत त्यांनी सुरू केली. (मंत्रालयात काम केलेले मिलिंद शंभरकर असो की, सेवानिवृत्तीला आलेले सुकदेव बनकर यांना जे जमले नाही, ते मीना यांच्यासारख्या हरहुन्नरी अधिकार्‍याने करून दाखविले बघा!) आता बोला. आहे की नाही थेट आयएएस असल्याचा फायदा. शंभरकर, बनकर यांचा आतापर्यंतचा प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव काय कामाचा? त्यांनी तर आतापर्यंतच्या सेवाकाळात नुसतीच कागदे काळी केली, असेच म्हणायचे की. बरे, खातेप्रमुखाने स्वत:च  फाइल नेली तरी त्याला ताबडतोड दालनात प्रवेश देतील ते मीना कसले?(दालनाबाहेर ताटकळत ठेवण्याची त्यांची सवयच म्हणायची की). अन् दिलीच लगेच वेळ तर महत्त्व नाही का कमी होणार, या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे अन् रूबाबाला नाही का तडा जाणार. मग, खातेप्रमुखाने वेळ मिळेपर्यंत त्यांच्या दालनाबाहेर तासन्तास ताटकळत उभे राहायचे. प्रत्यक्ष आत गेल्यानंतरही लगेच फाइल निकाली काढतील तर शपथ! पुन्हा आला की नाही रूबाबाचा प्रश्‍न. केलीच लगेच सही आणि हातोहात फाइल घेऊन खातेप्रमुख लगेच रवाना झाले तर मीना यांची मिजास टिकून थोडीच राहणार आहे? ‘चर्चा करा’, असा शेरा प्रत्येक फायलीवर मारल्यावरच तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय असतो याची किंमत तर कळते ना. याच चर्चेच्या जंजाळात फायली निकाली निघण्यास तास, दिवस, आठवडे, महिने किती लागतील, याची काय पडली या मीनांना? मार्च एण्ड जवळ येऊ द्या, अपंगांचा निधी अखर्चित राहू द्या की, शाळेतली मुले पोषण आहारापासून वंचित राहू द्या, याची फिकीर करण्याची काय गरज या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याला! कारण रूबाब महत्त्वाचा ना. मग, तो सुटा-बुटाचा असो की फायली प्रलंबित ठेवण्याचा. 

सदस्यांना आता कुठे म्हणजे काल-परवापासून या मीना यांचा रूबाब खटकायला लागला म्हणे. स्थायी समितीच्या सभेचे औचित्य साधून अनुभवी सदस्य डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी  फायलींचा प्रवास आणि त्या अनुषंगाने मीना यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाशझोत टाकला. प्रकाशझोत कसला, संतापाला वाटच  मोकळी करून दिली म्हणा की. मुदलात कुंभार्डे हे अनुभवी आणि त्यातल्या त्यात भाजपाचे गटनेते असल्याने त्यांनी व्यक्त केलेला संताप हा समस्त सदस्यांच्या वतीनेच म्हटला पाहिजे. त्यामुळे या संतापाचे स्वागत करायला हरकत नाही. हा संताप व्यक्त करता-करता कुंभार्डे यांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजितकुमार यांच्या तोंडाला काळे फासल्याच्या घटनेची आठवणही करून दिली. 

आम्हाला आमचा पवित्रा घ्यावा लागेल, हे सांगायलाही ते विसरले नाही. पण, हे सांगायला थोडा उशीरच झाला म्हणायचा की. हाच संताप ज्यावेळी येवल्यात शिक्षक, नांदगाव तालुक्यात वैद्यकीय अधिकारी देण्याचा मुद्दा मांडला गेला तेव्हा मीना यांनी ‘तो फिर मै क्या करू’, असे उत्तर भर सर्वसाधारण सभेत दिल्यावर व्यक्त केला गेला असता तर बरे झाले असते. हाच संताप कळवण तालुक्यातील देवळीकराडला गॅस्ट्रोची साथ उद्भवल्यानंतर  प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आपत्कालीन व्यवस्थाच नसल्याची बाब उजेडात आणून देणार्‍या सदस्या डॉ. भारती पवार यांना ‘मुझे क्या पता’ असे उत्तर दिल्यावर व्यक्त करायला हवा होता. हाच संताप ज्यावेळी पोषण आहारापासून मुले वंचित असल्याची तक्रार करणार्‍या सदस्या अमृता पवार यांना पाककृती निश्‍चित करण्याची फाइल घरी घेऊन गेलो होतो, असे उत्तर दिल्यावर व्यक्त करायला हवा होता. हाच संताप अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने मीना यांना खडसावले होते, त्यावेळीही व्यक्त व्हायला हवा होता. पण, सदस्यांनी त्यावेळी मीना यांना गांभीर्याने घेतलेच नाही. उलट सभेत हसण्यावारी नेऊन वेळच मारून नेली. ज्या सदस्याने मीना यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला त्यालाही अन्य सदस्यांनी पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळेच रूबाबात मिरविणार्‍या मीना यांची मुजोरीही वाढली. आता ती ग्रामसेवकांनी असहकार आंदोलनाचे हत्यार उपसून मोडीत काढण्याचा विडा उचलला आहे. मग, सदस्यही जागे झाले. पण, प्रश्‍न आहे तो लगाम घालण्याचा. तो खरोखरच घातला जाणार आहे का?