Mon, Nov 19, 2018 05:01



होमपेज › Nashik › निर्यातशुल्क रद्दचा निर्णय व्यापार्‍यांच्या पथ्यावर!

निर्यातशुल्क रद्दचा निर्णय व्यापार्‍यांच्या पथ्यावर!

Published On: Feb 04 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 04 2018 1:51AM



गिरधर पाटील

सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरचे शुल्क हटवण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ या स्वरूपाचा ठरणार आहे. आजवर बाजार समित्यांतील व्यापार्‍यांनी नेहमीपेक्षा चढे भाव ठेवत शेतकर्‍यांनी साठवलेला संपूर्ण कांदा संपल्यावर आता निर्यात केलेल्या व देशांतर्गत वाढणार्‍या कांद्याचे भाव काय असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कांदा चारशे-पाचशेच्या भावाने विकला जात असतानाच शेतकर्‍यांचा आक्रोश सरकारच्या लक्षात आला नाही. परंतु, दिल्लीत अशी काय चक्रे फिरली की नेमकी आताच कांदा निर्यात करण्याची गरज भासावी, असा प्रश्‍न पडतो. यामागे कांदा वा शेतकर्‍यांचे हित नसून दिल्लीत घडणार्‍या घडामोडी आहेत. एकीकडे निर्यातशुल्क शून्यावर आणायचे व त्याच वेळी शेतकर्‍यांच्या हिताचा कैवारही दाखवायचा, असा दुहेरी फायदा घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

आपल्याकडे कांद्याची निर्यात ही उत्पादक क्षेत्राकडून होत नसून, व्यापारी क्षेत्राकडून होते. कांदा निर्यातीमधील धरसोड इतकी घातक असते की, साधारण शेतकरी अशी निर्यात करू शकत नाहीत. ज्यांनी तो प्रयत्न केला, त्यांनी हात पोळून घेतले आहेत. फार तर फार काही सधन शेतकरी कांदा साठवून भावातील चढाओढीचा जसा फायदा घेता येईल तसा घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, कमी होणारी आर्द्रता, सडवणूक वा अचानक येणारी नैसर्गिक आपत्ती यामुळे त्याचे होत्याचे नव्हते होऊ शकते. तसे झालेलेही आहे. त्यामुळे आता निर्यातीतील सवलतीमुळे शेतकर्‍यांचा काही फायदा होईल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. मुळात निर्यातक्षम उन्हाळी कांदा हा व्यापार्‍यांनी ऐन हंगामातच खरेदी केलेला असतो. यावेळी तो चारशे ते हजारच्या मर्यादेत खरेदी झाला आहे.

व्यापार्‍यांना वाढीव गरज भासली तर बाजारात तेजी आणून साठवलेला कांदाही आणता येतो. यावेळी कांद्याच्या भावात आलेली तेजी निर्यातीला लागणार्‍या कांद्यापोटी होती. निर्यातशुल्क भरूनही कांदा निर्यात लांबली होती, असेही नाही. याचाच अर्थ, शेतकर्‍यांना बाजार समितीत मिळणारा भाव हा केवळ निर्यातीवर अवलंबून असतो, हे गृहीतक फारसे खरे नाही.आपल्या सार्‍या पिकांचा पॅटर्न बघितला तर मान्सूनवर आधारित सारी व सार्‍यांची पिके एकाच वेळी तयार होतात, एकाच वेळी बाजार समितीत विकायला येतात. एकाच वेळी तयार होणारा शेतमाल बाजार समितीत आल्यानंतर त्याला मिळणारा भाव हा त्याच्या बाजारमूल्याशी जोडता येत नाही. कारण तो भाव त्या वेळच्या मर्यादित व्यापार्‍यांनी माल जास्त व मागणी कमी या सबबीखाली पाडलेला असतो. त्यांच्या हाती असलेल्या एकाधिकारामुळे त्यांना ते शक्यही होते. या बाजार समित्यांची खरेदीक्षमता मर्यादित ठेवत हे साधले जाते.

आज ज्या पटीत शेतमालाचे उत्पादन वाढले, त्या प्रमाणात या बाजारातील खरेदीक्षमता वाढू दिल्या जात नाहीत, हे यामागचे खरे कारण आहे. निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या वा नवे व्यापारी या व्यवस्थेत येऊ दिले जात नाहीत. या खर्‍या दुखण्याबाबत सरकार काही बोलायला तयार नाही. आज कांदा उत्पादन पट्ट्यात निर्यात प्रोत्साहन केंद्र काढून त्यात मुक्त प्रवेश देत खरेदीदारांना वाव दिला तर निर्यातक्षम कांद्याला बारमाही चांगला दर मिळू शकतो. बाजार समित्यांमध्येही नव्या खरेदीदारांना अभय मिळाले, तर स्पर्धा करत भाव मिळवता येतात. आज परदेशात ङ्गवॉलमार्टफसारख्या आस्थापनांत कांदा दोन डॉलर (म्हणजे 130 रुपये) किलोने विकला जातो. त्यामुळे आपल्या निर्यातशुल्कामुळे निर्यात कमी-जास्त होण्याची तशी फारशी शक्यता नाही. मुळात भारतीय कांद्याची चव व गुणवत्ता आपण निर्यातीत कितीही धरसोडपणा केला तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आपली मागणी टिकवून आहे. गरज आहे त्याला योग्य तो न्याय मिळेल अशा व्यापारी धोरणांची.

सरकारी हस्तक्षेप व बाजारविरोधी लुडबूड ही नेहमीच शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठत आली आहे.  बाजार नावाची व्यवस्थाच समजून न घेतल्याने शेतकरी वारंवार या सापळ्यात अडकत असतो. बेशुद्ध झालेल्याच्या नाकाला कांदा फोडून लावतात. तसे शेतकर्‍यांनी आपली सामूहिक अस्त्रे पाजळत या सार्‍या व्यवस्थेलाच शुद्धीवर आणण्याची गरज आहे.