Wed, Nov 14, 2018 08:27



होमपेज › Nashik › सहकार कायद्यात सुधारणा केल्यास आरबीआयचे नियंत्रण : सतीश मराठे 

सहकार कायद्यात सुधारणा केल्यास आरबीआयचे नियंत्रण : सतीश मराठे 

Published On: Aug 28 2018 1:34AM | Last Updated: Aug 28 2018 12:12AM



नाशिक : प्रतिनिधी 

सहकार क्षेत्रासाठी 1966 मध्ये कायदा लागू करण्यात आला होता. हा कायदा लागू करून पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त कालवधी लोटला आहे.  त्यामुळे सहकार कायद्यात सुधारणांची गरज निर्माण झाली आहे. कायद्याची पुर्नरचना केल्यास रिझर्व्ह बँकेचे सहकार क्षेत्रावरील नियंत्रण वाढणार असल्याचे रिझर्व्ह बँक केंद्रीय समिती संचालक सतीश मराठे यांनी प्रतिपादन केले.  

कुर्तकोटी शंकराचार्य संकुलमध्ये सहकार भारतीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या सत्कार प्रसंगी ते मराठे बोलत होते. व्यासपीठावर अर्थतज्ज्ञ डॉ. विनायक गोविलकर, संजय बिर्ला, नाशिक महिला बँकेच्या अध्यक्षा शशी अहिरे, सहकार भारती उत्तर महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष अजय ब्रम्हेचा आदी उपस्थित होते. 

यंदा देशभरात काही जिल्हे वगळता सर्वत्र समाधानकारक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जीडीपी दर आठ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाने विकासदर वाढविण्यासाठी व्हीजन पॉलिसी तयार केल्यास विकासाला चालना मिळणार आहे. व्हीजन पॉलिसी सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भुमिका पार पाडणार आहे. व्हीजन पॉलिसीसाठी केंद्रासह नीती आयोगाकडे सहकार भारतीच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू असल्याचे मराठे यांनी स्पष्ट केले. 

सहकार क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, सहकार क्षेत्रातून निर्माण होणार्‍या रोजगार निर्मितीची माहिती गोळा केली जात नसल्याने राज्यासह केंद्र शासनाकडे आकडेवारी उपलब्ध नाही. सहकारी बँका आणि संस्थांनी वार्षिक अहवाल सादर करताना रोजगार निर्मितीची माहिती देण्याचे आवाहन मराठे यांनी केले. 

मुद्रा योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत आणि शेड्युल बँका निवडण्यात आल्या. सहकारी बँकांसह विविध सहकारी संस्थांना मुद्रा योजनेत भागीदार केले असते. तर योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य झाले असते. नियम आणि अटींच्या अधीन राहून सहकारी संस्थांना भागीदार करणे शक्य असल्याची सुचना त्यांनी मांडली होती. मात्र, उत्तर भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र दबाव गट निर्माण करण्यात कमी पडत असल्याची खंत मराठे यांनी व्यक्त केली.