Thu, Sep 20, 2018 03:55



होमपेज › Nashik › सेना-काँग्रेसचा मुंढेंना अल्टिमेटम 

सेना-काँग्रेसचा मुंढेंना अल्टिमेटम 

Published On: Aug 30 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 30 2018 1:10AM



नाशिक : प्रतिनिधी

महापालिका आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ रद्द केल्यास अविश्‍वास ठरावाचा पुनर्विचार करण्याची भूमिका शिवसेना व काँग्रेसने बुधवारी (दि. 29) संयुक्‍त पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केली. या दोन्ही पक्षांनी आयुक्‍तांच्या कोर्टात चेंडू टोलविला असून, त्यावर आता मुंढे काय भूमिका घेतात, याकडे शहराचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, अविश्‍वास ठरावाच्या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेच्या नगरसेवकांची गुरुवारी (दि. 30) सायंकाळी 4 वाजता बैठक होणार आहे. 

मनपा आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अवाजवी करवाढ, हुकूमशाही, मनमानी कारभार आदी आरोपांचा ठपका ठेवत सत्ताधारी भाजपाने सोमवारी (दि. 27) अविश्‍वास ठराव दाखल केला. महापौर रंजना भानसी यांनी या ठरावाला पाठिंबा देण्याचे सर्वपक्षीयांना आवाहन केले. त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस, मनसे व राष्ट्रवादी काँग्रेस  या पक्षांनीही अविश्‍वासाला समर्थन देण्याची भूमिका घेतली. मात्र, आयुक्‍तांनी करवाढ रद्द केल्यास अविश्‍वास ठरावाला पाठिंबा देणार नाही, असेही सांगण्यात आले. बुधवारी विरोधी पक्षतेने अजय बोरस्ते व काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. बोरस्ते म्हणाले की, आयुक्‍तांनी करवाढीचा ठराव क्र. 522 रद्द केल्यास शिवसेना अविश्‍वास ठरावाच्या पाठिंब्याचा पुनर्विचार करील. अविश्‍वास ठराव दाखल झाल्यापासून लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचारी असून, त्यांना कर्तव्यदक्ष आयुक्‍त नकोत अशी चुकीचे मार्केटिंग शहरात सुरू आहे. नाशिकमध्ये मुंबई-पुण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे संबंधितांनी लोकप्रतिनिधींची बदनामी थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली तसेच आर्थिक गैरव्यवहार करणार्‍या लोकप्रतिनिधींची नावे जाहीर करण्याचे आव्हान दिले. शाहू खैरे यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधींकडून नागरिकांचे हित जोपसण्याचे काम केले जाते. गेल्या वीस दिवसांपासून आयुक्‍तांना करवाढ मागे घेण्याची विनंती आपण करीत आहोत. मात्र, ते हेकेखोरपणाने वागत आहेत. कामांच्या एकत्रित निविदा काढण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. नगरसेवकांना डावलून आयुक्‍तांचे कामकाज सुरू असल्याचा आरोप खैरे यांनी यावेळी केला.

दरम्यान, महापालिकेत सध्या भाजपा (65), शिवसेना (35), राष्ट्रीय काँग्रेस (6), राष्ट्रवादी काँग्रेस (6), मनसे (5), रिपाइं (1), तर अपक्ष (3) असे पक्षीय बलाबल आहे. अविश्‍वास ठराव मंजूर होण्यासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या पाच अष्टमांश म्हणजे 77 सदस्यांची  गरज आहे. भाजपाकडे 65 नगरसेवक असून, त्यांना आणखी 12 नगरसेवकांच्या पाठिंब्याची गरज आहे.  आयुक्‍तांनी करवाढ रद्द केल्यास शिवसेना व काँग्रेसने अविश्‍वास ठरावाबद्दल पुनर्विचार करणार असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका अद्याप तळ्यात-मळ्यात आहे. तर मनसेचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते बोरस्ते यांनी केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता आयुक्‍त मुंढे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. आयुक्‍तांनी करवाढीबाबत नरमाईची भूमिका घेतल्यास सेना, काँग्रेस व मनसे अविश्‍वास ठरावाचे समर्थन मागे घेऊ शकतात. तसे झाल्यास भाजपा एकाकी पडण्याची चिन्हे आहेत.