होमपेज › Nashik › आचारसंहिता संपली, आता करवाढीच्या निर्णयाकडे लक्ष

आचारसंहिता संपली, आता करवाढीच्या निर्णयाकडे लक्ष

Published On: Jul 03 2018 1:53AM | Last Updated: Jul 02 2018 10:51PM



नाशिक : प्रतिनिधी

शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्याने आता करयोग्य मूल्य दरवाढ लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता सत्ताधार्‍यांसह अन्याय निवारण कृती समितीकडून यासंदर्भात काय पावले उचलली जातात याकडे लक्ष लागून आहे. करवाढ लागू करण्यासाठी प्रशासनालाही आचारसंहिता संपण्याची प्रतीक्षा होती आणि याबाबत महासभेत ठोस निर्णय घेण्याकरता सत्ताधारीही याच क्षणाची वाट पाहत होते. 

महापालिकेने सर्वसाधारण करवाढीबरोबरच करयोग्य मूल्य दरातही वाढ केल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून त्यास नाशिककरांकडून विरोध होत आहे. करयोग्य मूल्य वाढीत केवळ घर आणि दुकानेच नव्हे, तर सामासिक अंतर, पार्किंग, शेतजमीन यावरही कर लागू करण्यात आला आहे. यामुळे या करवाढीच्या निर्णयाने सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांनी विरोध नोंदविला असून, अन्याय निवारण कृती समितीने तर शहरासह परिसरात विविध ठिकाणी बैठका घेऊन जनजागृती करत वाढीव कर न भरण्याचे आवाहन केले आहे. त्यात आता शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्याने प्रशासनाकडून वाढीव कर आकारणीची कार्यवाही होऊ शकते. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधकांसह अन्याय निवारण कृती समितीकडून काय पवित्रा घेतला जातो याकडे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने आधी मोकळे भूखंडासह सर्व प्रकारच्या शेतीवर करयोग्य मूल्य आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यास कडाडून विरोध झाल्याने हरित पट्ट्यातील शेती वगळून पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनीवर 18 टक्के करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रशासनाचा हा निर्णय देखील सामान्य शेतकर्‍यांसाठी आर्थिक पिळवणुकीचा असल्याने सरसकट कर रद्द करण्याची मागणी अन्याय निवारण कृती समितीने 
केली आहे.

अंदाजपत्रकातील उद्दिष्टाचे काय  

मनपाने केलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणात सुमारे 58 हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्यास साधारण एक वर्षाचा कालावधी झाला आहे. अशा मिळकतींवर नव्याने लागू करण्यात आलेला कर आकारणी करण्यात येणार आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तत्कालीन उपायुक्‍त रोहिदास दोरकुळकर यांना याबाबत आदेश देण्यात आलेले होते. परंतु, त्यांनी याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने कर आकारणी लांबणीवर पडणार आहे. यामुळे मनपाने अंदाजपत्रकात ठरविलेले अडीचशे कोटींचे उद्दिष्ट पार होणार का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.