Sun, Sep 23, 2018 02:12



होमपेज › Nashik › संभाजी भिडे गुरुजींविरुद्ध आता न्यायालयात दावा

संभाजी भिडे गुरुजींविरुद्ध आता न्यायालयात दावा

Published On: Jul 14 2018 12:56AM | Last Updated: Jul 14 2018 12:56AM



नाशिक : प्रतिनिधी

गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान कायद्यांतर्गत शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संभाजी भिडे गुरुजी यांनी नाशिक येथील सभेत केलेले वक्‍तव्य कायद्याचे भंग करणारे असल्याचा निष्कर्ष मनपा वैद्यकीय विभागात झालेल्या पीसीपीएनडीटी समितीच्या बैठकीत काढण्यात आला. यामुळे भिडे गुरुजींवरील कारवाई निश्‍चित झाली असून, यासंदर्भात समितीने मनपा आयुक्‍तांकडे प्रस्ताव सादर करून भिडे यांच्यावर न्यायालयात दावा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. 

नाशिक येथे आयोजित एका जाहीर सभेत संभाजी भिडे यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांच्या विधानाचा सर्वस्तरातून निषेध व्यक्‍त होऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी झाली होती.

‘माझ्या बागेतील आंबा खाणार्‍या दाम्पत्यास मुले होतात आणि मुलगा हवा असल्यास मुलगाच होतो’, असे वक्‍तव्य केल्याचा भिडे यांच्यावर आरोप आहे. येथील गणेश बोर्‍हाडे यांनी मनपा वैद्यकीय विभाग तसेच आरोग्य संचालकांकडे या प्रकरणी तक्रार केली होती.

भिडे हे लिंगभेद करून अंधश्रद्धा पसरवत असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. त्या आधारे मनपा वैद्यकीय विभागाने त्या वादग्रस्त वक्‍तव्याची शहानिशा करून भिडे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. परंतु, जवळपास महिना होऊनही भिडे यांनी नोटिसीला उत्तर दिले नाही. यामुळे वैद्यकीय विभागाच्या पीसीपीएनडीटी समितीने बैठक घेऊन यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार शुक्रवारी (दि.13) वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. जयराम कोठारी यांच्या दालनात समितीची बैठक झाली. त्यात भिडे गुरुजी यांनी केलेले वक्‍तव्य हे लिंगभेद निर्माण करणारे असून, अंधश्रद्धा पसरविण्यास कारणीभूत ठरू शकते, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार समिती प्रस्ताव तयार करून आयुक्‍तांकडे सादर करणार आहे. भिडे यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल करण्याबाबत या प्रस्तावात शिफारस करण्यात येणार असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. 

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान कायद्यांतर्गत कलम 22 नुसार ही कारवाई करण्यात येणार असून, भिडे गुरुजी हे दाखल होणार्‍या दाव्यातही दोषी आढळून आल्यास त्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तत्पूर्वी सर्व प्रकारच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच आयुक्‍तांकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे सदस्यांनी सांगितले.