Tue, Sep 25, 2018 14:29



होमपेज › Nashik › ‘नगररचना’ने थांबविल्या नवीन बांधकाम परवानग्या 

‘नगररचना’ने थांबविल्या नवीन बांधकाम परवानग्या 

Published On: Sep 04 2018 1:18AM | Last Updated: Sep 04 2018 1:18AM



नाशिक : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम परवानगी थांबविण्याचे आदेश दिल्यानंतर मनपा प्रशासनाने गेल्या शनिवारपासून (दि.1) शहरातील नवीन बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव थांबविण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, घनकचरा व्यवस्थापनविषयी मनपाकडून होत असलेल्या कार्यवाहीबाबतची माहिती न्यायालयात मनपाकडून सादर केली जाणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रसह काही राज्यांकडून घनकचरा व्यवस्थापनसंदर्भात नियम व अटी शर्तींचे पालन केले जात नाही तसेच त्यासंदर्भातील धोरणही आखले जात नसल्याने बांधकाम थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित राज्यांना तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. नाशिक शहराविषयी विचार करावयाचा झाल्यास या घटनेतून नाशिक शहर आधीच 2015-16 मधून गेले आहे. त्यापूर्वी देखील नाशिकला विविध कारणांमुळे बांधकाम व्यवसायाला झळ बसली आहे. यामुळे गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून शहर आधीच बांधकाम क्षेत्रात झपाट्याने मागे गेले आहे.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत आलेल्या प्रशमन संरक्षण धोरणामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळालेला असताना आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामे थांबविण्याचे आदेश दिल्याने शहरातील बांधकामे पुन्हा ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहेत. नवीन बांधकामांना परवानगी दिली जाऊ नये अशी सूचना असल्याने नाशिक महापालिकेचे आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी नगररचना विभागाला तसे आदेश देत बांधकाम परवानगी थांबविल्या आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनविषयी नाशिक महापालिका सर्वाधिक चांगले काम करत आहे. घंटागाड्यांद्वारे दररोज कचरा संकलन करून ते खत प्रकल्पावर नेले जाते. तिथे कचर्‍याचे खतात रूपांतर केले जाते. याशिवाय कचर्‍यपासून वीज निर्मिती, इंधन निर्मिती करणारे प्रकल्प देखील कार्यान्वित आहे. जैविक कचरा विघटनाचा प्रकल्प देखील नाशिक महापालिकेचा सुरू आहे. यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनविषयक धोरण राबविणार्‍या नाशिक महापालिकेला पर्यायाने शहराला बांधकाम परवानगी बंदीतून वगळावे अशी मागणी केली जाणार असून, हा सर्व अहवाल न्यायालयत सादर केला जाणार आहे. त्यावर नाशिक महापालिका काम करत आहे.