Wed, Sep 19, 2018 10:33



होमपेज › Nashik › जातीचे दाखले अडकले पहिल्याच डेस्कवर

जातीचे दाखले अडकले पहिल्याच डेस्कवर

Published On: Dec 04 2017 1:36AM | Last Updated: Dec 03 2017 11:30PM

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्हा प्रशासनाने 1 नोव्हेंबरपासून सर्वसामान्यांना जातीचे दाखले ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला. दाखल्यांच्या निपटार्‍यासाठी प्रशासकीय स्तरावर तीन प्रकारचे डेस्कही तयार करण्यात आले. परंतु, कर्मचार्‍यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे महिन्यानंतरही हजारो जातीचे दाखले पहिल्याच डेस्कवर अडकून पडले आहेत. त्यामुळेच अवघ्या महिनाभरातच ऑनलाइनचा फज्जा उडाला असून, या ऑनलाइन फंड्यामुळे जातीच्या दाखल्यांसाठी नागरिकांना ताटकळावे लागत आहे. 

ऑनलाइन आणि पेपरलेस कारभाराच्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या जिल्हा प्रशासनाने 1 नोव्हेंबरपासून जातीचे दाखले ऑनलाइन दाखल करून देतानाच बायोमेट्रिक स्वाक्षरीने तो वितरित करण्याचे आदेश दिले. दाखल्यांच्या निपटार्‍यासाठी तहसीलदार तसेच प्रांताधिकारी कार्यालयावर तीन प्रकारचे डेस्क तयार करण्यात आले. पहिल्या डेस्कवर तहसीलदार कार्यालयातील कारकून, दुसर्‍या डेस्कवर नायब तहसीलदार तसेच अंतिम डेस्कवर प्रांताधिकार्‍यांकडे दाखले बायोमेट्रिक स्वाक्षरीला जातात. मात्र, पहिल्या डेस्कवरील कर्मचार्‍यांनाच दाखल्यांसोबत कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याची साधी माहिती नसल्याचे उघड झाले आहे.  

राज्य सरकारने सेवा हमी कायदा लागू केला असून, त्यामध्ये जातीचा दाखला वितरणासाठी 21 दिवसांची मुदत घालून देण्यात आली आहे. मात्र, दिलेली मुदत न पाळणे हा जणू अधिकारी व कर्मचार्‍यांंचा जन्मसिद्ध हक्कच बनला आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे वेळेत दाखले मिळतील, अशी आशा होती. मात्र, प्रलंबित दाखल्यांची दररोज वाढती संख्या बघता ती फोल ठरली आहे. दाखल्यांसोबत जोडल्या जाणार्‍या कागदपत्रांबाबतच कर्मचार्‍यांमध्ये अनभिज्ञता असल्याने हजारो प्रकरणे पहिल्याच डेस्कवर अडकून पडली आहेत. वेळेत दाखले उपलब्ध होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची विविध कामे खोळंबली आहे. 

महसूल कर्मचार्‍यांचीच वणवण

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका कर्मचार्‍याने जातीचा दाखला मिळावा म्हणून सप्टेंबर महिन्यात अर्ज केला होता. मात्र, महिनाभरानंतर तुमचा अर्जच सापडत नसल्याचे उत्तर त्याला मिळाले. सरतेशेवटी या कर्मचार्‍याने दाखल्यासाठी विभागप्रमुखांकडून खास दोन तासांची सुट्टी घेत प्रांताधिकारी कार्यालय गाठले. अथक प्रयत्नातून या कर्मचार्‍याने गठ्ठ्यातून स्वत:चा अर्ज शोधून काढला. त्यानंतर कार्यालयातील इतरांनी अर्जावर पुढील कारवाई करत तो स्वाक्षरीसाठी प्रांताधिकार्‍यांसमोर ठेवला. महसूल विभागातीलच कर्मचार्‍यांना दाखल्यांसाठी वणवण करावी लागत असेल, तर सर्वसामान्यांबद्दल न बोललेच बरे.