Mon, Nov 19, 2018 05:15



होमपेज › Nashik › गावठाणांवरील अतिक्रमण नियमित धोरणाला कॅबिनेटची मंजुरी

गावठाणांवरील अतिक्रमण नियमित धोरणाला कॅबिनेटची मंजुरी

Published On: Dec 24 2017 1:45AM | Last Updated: Dec 23 2017 10:36PM

बुकमार्क करा





मालेगाव : प्रतिनिधी

राज्यातील गावठाण, शासकीय व ग्रामपंचायत जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण राज्य मंत्रिमंडळाने निश्‍चित केले आहे. दोन प्रकारांत 2000 पूर्वीचे व त्यानंतर 2011 पर्यंतचे असे वर्गीकरण करत 500 चौ. फुटांपर्यंतचे क्षेत्र मोफत, तर त्यापुढील क्षेत्रफळास चालू बाजारभावानुसार (रेडीरेकनर) रक्‍कम भरून जमीन घरमालकाच्या नावावर केली जाईल. त्यासंदर्भातील शासन आदेश येत्या पंधरवड्यात निघेल, अशी माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 2004-05 पासूनच्या पाठपुराव्याला यश येऊन या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.

तालुक्यातील गावठाण, शासकीय व ग्रामपंचायत जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी एक तपापासून विविध प्रकारची आंदोलने केली गेली. तहसील कार्यालयात चार दिवस उपोषणही केले. सभागृहात तारांकित प्रश्‍न उपस्थित करत शासनाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांच्या आदेशान्वये शासन स्तरावरून कार्यवाहीला गती आली. नागपूर क्षेत्रातून याच प्रश्‍नावर लढणारे फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. मालेगावातून झालेला पाठपुरावा लक्षात घेत त्यांनी धोरण निश्‍चिती प्रक्रियेत आपल्याला सहभागी करून घेतल्याचे राज्यमंत्री भुसे यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने आपल्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यास आमदार समीर कुणावार, आमदार राजाभाऊ वाजे, संजीव रेड्डी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करताना अवलंबण्यात आलेल्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्यात आला. बहुतांश अतिक्रमणधारक गरीब असल्याने त्यांना कागदपत्रांसाठी हेलपाटे मारण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शिधापत्रिका, आठ ‘ड’चा उतारा, वीज बिल, मतदार ओळखपत्र, मालमत्ताकर पावती यांपैकी एक पुरावा सादर करावा. अतिक्रमित कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर पर्यायी घर नसेल तर आणि असेल अशा दोन प्रकारांत अतिक्रमण नियमित करताना आकारावयाचा शासकीय दर निश्‍चित केला. त्यातही 2000 पूर्वी व 2000 ते 2011 पर्यंतचे अतिक्रमण, असे दोन गट केले आहेत. पर्यायी घर नसणार्‍या 500 चौ. फुटांपर्यंतच्या अतिक्रमणधारकाला मोफत जागा मिळेल, असे धोरण ठरविण्यात आले. या धोरणाला कॅबिनेटने मंजुरी देऊन सभागृहात मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचा अध्यादेश लवकरच निघेल, तालुक्यातील 15 हजारहून अधिक आणि राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबांना या निर्णयामुळे लाभ मिळवून दिल्याचे समाधान असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

विषय अभ्यासामुळे मालेगावच्या प्रतिनिधीचा सहभाग

गावठाणवरील अतिक्रमित घरांच्या उतार्‍यावर मालक म्हणून शासन तर घरमालकाने नाव भोगवटादार असे लिहिले जाते. भोगवटादारांना कर्ज, तारण प्रकरण करता येत नाही. प्रसंगी  जामिनदारदेखील होत येत नाही. या प्रश्‍नावर 2004पासून आंदोलन ते तांरांकित प्रश्‍न असा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यातून तालुक्याच्या 32 गावांतील 1995च्या अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण होऊन नियमित करण्याची प्रक्रिया राबवली गेली होती. त्या अनुभवाची पावती म्हणून नवीन धोरण निश्‍चित प्रक्रियेत मालेगावचे प्रतिनिधीत्व म्हणून राज्यमंत्री असले तरी दादा भुसे यांना सहभागी करून घेण्यात आले.