Fri, Nov 16, 2018 15:42



होमपेज › Nashik › नाशिकच्या सात लघुउद्योजकांवर सीबीआयची कारवाई

नाशिकच्या सात लघुउद्योजकांवर सीबीआयची कारवाई

Published On: Dec 07 2017 1:32AM | Last Updated: Dec 06 2017 11:39PM

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

नोटाबंदी केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढून प्रत्येकास दोन हजार रुपये प्रतिदिन काढण्याची मर्यादा घालून दिली असताना हा आदेश झुगारून सातपूर येथील एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या कॅशियरने सात लघुउद्योजक व एका सामान्य नागरिकास 25 हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत रक्कम दिल्याचे उघडकीस आले. यामुळे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाने कॅशियर, सात लघु उद्योजक आणि एका नागरिकाविरोधात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. एस. बोधनकर यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षी 8 नोव्हेंबरला पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा भारतीय चलनातून बाद केल्या. तसेच बाद नोटा बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे बँकेतून पैसे काढण्यावरही रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले होते. त्यानुसार बचत खात्यातून रोज दोन हजार रुपये आणि चालू खात्यातून चार हजार रुपये काढण्याची परवानगी दिली होती.नोटाबंदी झाल्यानंतर आर्थिक स्थिती पूर्ववत होईपर्यंत देशभरात अनेक सुरस घटना घडल्या. नाशिकही त्यात मागे राहिले नव्हते. बाद नोटांच्या मोबदल्यात नव्या नोटा बदलून देणे, बँकेत बाद नोटा भरण्यासाठी आणि नव्या नोटा काढण्यासाठी इतर नागरिकांना बँकेच्या रांगेत उभे करणे, तसेच त्र्यंबकेश्‍वर येथील पुरोहितांच्या घरी आयकर विभागाने मारलेले छापे, राजकीय पदाधिकारी आणि महंतांकडे सापडलेले नोटांचे घबाड चर्चेचा विषय बनला होता.

अखेर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाल्याने अनेकांना या घटनांचा विसर पडला. मात्र, नोटाबंदीच्या वर्षभराच्या कालावधीनंतर  पुन्हा सीबीआयच्या या कारवाईने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पैसे देण्यावर निर्बंध असतानाही सातपूर येथील राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेतील कॅशियरने शहरातील सात लघुउद्योजक आणि एका सर्वसामान्य नागरिकाच्या करंट खात्यातून दीड लाख रुपयापर्यंतची रक्कम दिल्याचे उघडकीस आले. ही बाब सीबीआयच्या लक्षात आल्याने त्यांनी कॅशियर, सात लघुउद्योजक आणि एका नागरिकाचे जाबजबाब घेऊन त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच सीबीआयच्या वतीने जिल्हा न्यायालयात नऊ जणांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.