Wed, Sep 26, 2018 12:47



होमपेज › Nashik › पर्यावरणाचे सव्वा कोटी बँक खात्यात पडून 

पर्यावरणाचे सव्वा कोटी बँक खात्यात पडून 

Published On: Feb 25 2018 1:14AM | Last Updated: Feb 24 2018 11:56PM



नाशिक : प्रतिनिधी

गौणखनिज उत्खनन होणार्‍या परिसरात पर्यावरणीय उपाययोजनांवर एकमत न झाल्याने सव्वा कोटी रुपये गत दीड वर्षापासून बँक खात्यात पडून आहेत. निधी खर्चाबाबत उदासीन असलेल्या जिल्हा प्रशासनाने एकप्रकारे न्यायालयाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविली आहे.

राज्यात गेल्या काही वर्षांत नदी घाटांमधून वाळूच्या वारेमाप उत्खननामुळे नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. दुसरीकडे दगड व खडीसाठी फोडण्यात येणार्‍या डोंगरांमुळे ते उजाड झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने ही बाब गांभीर्याने घेतली असून, वाळू व दगड खाणींचा ठेका देताना संबंधित ठेकेदाराकडून एकूण ठरवून दिलेल्या ब्रासमागे अधिकची 10 टक्के रॉयल्टी रक्कम आकारण्याचे निर्देश 2016 मध्ये दिले होते.

जमा झालेल्या रकमेतून उत्खनन केल्या जाणार्‍या परिसरात पर्यावरण रक्षणासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार निधी खर्चासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा गौणखनिज प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात आले. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रशासकीय स्तरावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या नियंत्रणाखाली जून 2016 मध्ये स्वतंत्र समित्या स्थापन झाल्या आहेत. मात्र, गेल्या दीड वर्षात या दोन्ही समित्यांची केवळ एक बैठक झाली आहे. परिणामी, रॉयल्टीतून जमा झालेली रक्कम आजही पडून आहे.  

जिल्ह्यात जवळपास 65 दगड खाणी आहेत. नाशिक तालुक्यात सारूळ व पाथर्डी शिवारात 15 ते 20 खाणींचा समावेश आहे. यातील काही खाणी बंद पडल्या आहेत. काही खाणींची मुदत संपत आली आहे.  दरम्यान, जिल्ह्यात जवळपास वर्षाला 58 वाळू घाटांचे लिलाव केले जातात. या सर्व ठिकाणी प्रतिष्ठानद्वारे जमा केलेल्या सव्वा कोटी रुपयांच्या रॉयल्टीतून वृक्ष लागवड, रस्ते, पाणी स्त्रोत निर्माण करणे आदी प्रकारची कामे आवश्यक होती. परंतु, आजमितीस निधी खर्चाबाबत एकही निर्णय न झाल्याने हा निधी पडून आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे जिल्ह्यातील पर्यावरणाच्या विकासाला खीळ बसली आहे.