Sat, Nov 17, 2018 15:07



होमपेज › Nashik › खानदेशसह चार स्वतंत्र राज्यांचा प्रस्ताव

खानदेशसह चार स्वतंत्र राज्यांचा प्रस्ताव

Published On: Feb 08 2018 1:40AM | Last Updated: Feb 08 2018 1:36AM



नंदुरबार : प्रतिनिधी

धर्म किंवा जातीच्या आधारावर स्वतंत्र राज्यनिर्मिती होऊ शकत नाही. तथापि, स्वतंत्र आदिवासी राज्य निर्मितीची मागणी करणे आदिवासी संघटनांचा संवैधानिक अधिकार असून, आम्ही त्याविरोधात बोलणार नाही, असे स्पष्टीकरण करतानाच बहुजन समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे यांनी खान्देशसह चार स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीसाठी बसपा आग्रही राहणार असल्याची माहिती येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.

प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे यांची नुकतीच महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी पक्षाने नियुक्‍ती केली. म्हणून ते संघटनात्मक बांधणीसाठी राज्यभर दौरा करीत असून, त्या अंतर्गत आज ते नंदुरबार दौर्‍यावर आले. त्याप्रसंगी बहुजन समाज पार्टीचे राष्ट्रीय सचिव खासदार अ‍ॅड. वीरसिंह, महाराष्ट्राचे प्रभारी संदीप ताजणे, उपाध्यक्ष कृष्णा बेले, प्रदेश सचिव योगेश ईशी आदी त्यांच्या समवेत होते. पक्षीय सभा आणि बैठक पार पाडून त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की दलित, आदिवासी, मुस्लिम यांच्यासह सर्वच जातीधर्माच्या लोकांचे संघटन करण्यावर पक्षाचा भर असून, प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. महाराष्ट्र सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरल्यामुळे जनतेचा त्यांच्यावर विश्‍वास राहिलेला नाही. अनेक प्रश्‍नांचे दाखले देऊन साखरे म्हणाले की, भाजपा आणि काँग्रेस चाचा भतिजाची पार्टी आहे. दिशाभूल शिवाय ते काहीच करू शकत नाहीत. त्यांनी पुढे सांगितले की, लहान लहान राज्यनिर्मिती झाल्याशिवाय गरिबांपर्यंत विकास पोहोचणार नाही हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मार्गदर्शन ध्यानी घेऊन मायावती यांनी महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि खान्देश या चार स्वतंत्र राज्यांची निर्मिती करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव बनवला आहे. ही मागणी आम्ही लावून धरणार आहोत. आदिवासी संघटनांनी यापूर्वीच खान्देशातील काही जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या आदिवासी राज्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडलेला आहे. मग तुमची खान्देश राज्याच्या मागणीवरून आदिवासी बसपापासून दूर जाणार नाहित का? हे लक्षात आणून दिल्यावर साखरे म्हणाले की, आदिवासी संघटनांना त्यांची मागणी मागण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. आम्ही त्या विरोधात बोलणार नाही. परंतु धर्म किंवा जातीच्या आधारे राज्य निर्मिती होऊ शकत नाही म्हणून आम्ही खान्देश, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा या राज्यांच्या मागणीला लावून धरणार आहोत.