Fri, Sep 21, 2018 11:24



होमपेज › Nashik › अंगणवाडी सेविका, ‘आशा’ कर्मचार्‍यांची निदर्शने

अंगणवाडी सेविका, ‘आशा’ कर्मचार्‍यांची निदर्शने

Published On: Jan 18 2018 1:46AM | Last Updated: Jan 18 2018 12:00AM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटनेतर्फे शासन दरबारी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी (दि.17) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आशा व आशा गटप्रवर्तक महिलांना केंद्रीय कामगार संघटनेच्या मागणीनुसार दरमहा 18 हजार रुपये वेतन द्यावे, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.

आशा कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. बी. डी. भालेकर मैदान येथून मोर्चाला प्रारंभ झाला. शालिमार चौक, प. सा. नाट्यगृह, एमजी रोड, मेहेर सिग्‍नलमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. यावेळी आशा कर्मचार्‍यांनी जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला. पोषण आहार कर्मचार्‍यांना कामाची स्थायी ऑर्डर देऊन चपरासी कम कुक या पदावर नियुक्‍ती करावी, पोषण आहार कर्मचार्‍यांचे थकीत मानधन त्वरित द्यावे, प्रतिमहिना 18 हजार वेतन द्यावे, पोषण आहार कर्मचार्‍यांना धान्य, इंधन व स्वयंपाक साहित्य शाळेच्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावे, कामावरून कमी केलेल्या कर्मचार्‍यांना पूर्ववत कामावर रुजू करावे, दर महिन्याला पाच तारखेच्या आत मानधन खात्यावर जमा करावे, कुष्ठरोग सर्व्हे, तसेच लसीकरणसाठी किमान रोज तीनशे रुपये मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी महिलांनी केली.

यावेळी कॉ. राजू देसले, संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष संगीता सोनवणे, सरचिटणीस आशा काकळीज, जिल्हा संघटक विजय दराडे आदींसह शेकडो महिला सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चामुळे सीबीएस परिसरातील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती.

प्रलंबित मागण्यांकडे वेधले लक्ष

नाशिक : प्रतिनिधी

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय ट्रेड युनियन केंद्राच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सरकारच्या धोरणाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

देवीदास आडोळे, कल्पना शिंदे, हिरामण तेलोरे, मीराबाई सोनवणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाभरातून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आंदोलनात सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होता, असे सांगत सरकारवर टीकेची तोफ डागण्यात आली. किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्त वेतन या मागण्यांबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशा होती. पण, तसे काहीच घडले नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. तुटपुंज्या मानधनात कौटुंबिक जबाबदार्‍या पार पाडणे शक्य होत नाही. गरीब महिलांना दयनीय अवस्थेत काम करायला भाग पाडले जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली.