Mon, Sep 24, 2018 10:10



होमपेज › Nashik › विवाहाच्या दोन वर्षांनंतरही मिळेना अनुदान!

विवाहाच्या दोन वर्षांनंतरही मिळेना अनुदान!

Published On: Dec 28 2017 1:45AM | Last Updated: Dec 28 2017 1:36AM

बुकमार्क करा




नाशिक : रवींद्र आखाडे

अपंग-सुद‍ढ विवाह अनुदान योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करूनही जिल्ह्यातील अपंग-सुद‍ृढ जोडपी अनुदानापासून वंचित असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे विवाहाच्या दोन वर्षांनंतरही या जोडप्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. निधीच आला नसल्याचे कारण ही योजना राबविणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून लाभार्थ्यांना सांगण्यात येत आहे. 

दिव्यांगांना सन्मानाने जगता यावे. तसेच, त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावावा, या हेतूने राज्य शासनाने धर्तीवर 1 एप्रिल 2014 पासून राज्यभरात अपंग व्यक्‍तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत अपंग व अपंगत्व नसलेल्या जोडप्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

त्यानुसार जिल्ह्यातील 48 जोडप्यांनी जि. प.च्या समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यापैकी 30 जोडप्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. मात्र, 18 जोडपी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाकडून पुरेसा निधीच दिला जात नसल्याने या योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. 

कायमस्वरूपी अधिकारी नाही 

दिव्यांग बांधवांसाठी विविध शासकीय योजना व लाभ देण्याबाबतचे कामकाज पाहणार्‍या जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागाला गेल्या तीन वर्षांपासून कायमस्वरूपी अधिकारी नाही. एखाद्या दुसर्‍या विभागाच्या अधिकार्‍याला प्रभारी म्हणून अतिरिक्‍त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. त्यात जर एखाद्या अधिकार्‍याची बदली झाली की, पुन्हा अधिकारी बदलाला जातो. नंतर येणार्‍याला अतिरिक्‍त वा प्रभारी म्हणून कामकाज बघावे लागले. त्यामुळेच या विभागातील योजनांचा निपटारा होत नसल्याचे बोलले जात आहे. 

योजनेच्या अटी व शर्ती 

वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्‍ती अधिनियमाप्रमाणे किमान 40 टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले प्रमाणपत्र असावे.
दिव्यांग वधू अथवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
विवाहित वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा. वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा.
विवाह झाल्यानंतर किमान एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.