Sun, Sep 23, 2018 19:36



होमपेज › Nashik › मराठा आरक्षण: बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा!

मराठा आरक्षण: बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा!

Published On: Aug 19 2018 4:59PM | Last Updated: Aug 19 2018 4:59PM



धुळे प्रतिनिधी: पुढारी ऑनलाईन

महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात 10 सप्टेंबरपर्यंत प्रोग्रेंस रिपोर्ट सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे शासनाने या अहवालात आरक्षणासाठी सकारात्मक काम केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 10 सप्टेंबर पासुन बेमुदत तिव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. तोपर्यंत सध्या सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती आज मराठा क्रांती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज मोरे यांनी दिली आहे. कारागृहाच्या निकृष्ठ जेवण तसेच छळाबाबत देखिल विशेष ऑडीट करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

धुळयात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर गेल्या 30 दिवसांपासुन आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने ठिय्या आंदोलन सुरू होते. आज हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यावेळी आंदोलनस्थळावर कार्यकत्यांचा मेळावा झाला. यात मराठा क्रांती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज मोरे, सचिव निंबा मराठे, माजी महापौर मोहन नवले, माजी आमदार प्रा शरद पाटील, शितल नवले, जगदीश कदम, मुन्ना शितोळे,अरूण पवार, हेमंत भडक, अतुल सोनवणे, संदीप सुर्यवंशी, संदीप शिंदे, रजनिश निंबाळकर, संजय वाल्हे, अर्जुन पाटील,  रणजीत भोसले, राजाराम पाटील, अॅड डी जी पाटील, अॅड पराग पाटील, सुलभाताई कुवर, भोलाभाऊ वाघ यांच्यासह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 यावेळी अनेकांनी आंदोलनासंदर्भात मत मांडले.यावेळी प्रा शरद पाटल यांनी सरकार हे मराठा विरोधी असल्याची टिका केली. धुळयात मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलन सुरू करून 15 दिवस उलटुन देखिल लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे या सर्वांचे लक्ष वेधुन घेण्यासाठी नियोजन समितीच्या बैठकीला आलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या गाडया जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच कोंडण्याचे आंदोलन सुरू झाले. पण पोलीस आणि आंदोलकांच्या रेटारेटीमुळे अचानक प्रवेशव्दार उघडले. 

यावेळी खासदार डॉ हिनाताई गावीत यांची गाडी गेटपासुन अवघ्या काही फुटांवर होती. त्यामुळे गर्दीतील काही तरूण गाडीवर चढले. यावेळी त्यांना ईजा पोहोचवण्याचा कोणताही हेतु नव्हता. ही बाब खा. गावीत यांना देखिल प्रथमदर्शनी पटल्याने त्यांनी तक्रार दिली नाही. पण मराठा आंदोलन बदनाम करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्यावर राजकीय दडपण आल्याने त्यांनी लोकसभेमधे आरोप केले. तत्पुर्वी तक्रार देऊन गुन्हा दाखल केल्याची टिका यावेळी करण्यात आली. राज्यात औरंगाबाद येथे मोठे नुकसान झाले. 

या प्रकाराची एसआयटीच्या माध्यमातुन चौकशी केल्यास नुकसान करणारे कोण आहेत ही बाब समोर येणार आहे. धुळयाच्या कारागृहात कैदयांना निकृष्ठ दर्जाचे जेवण दिले जाते. या प्रकरणाची देखिल उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच धुळयात अवैध धंदयांच्या विरोधात तिव्र आंदोलन छेडण्याचा ईशारा यावेळी देण्यात आला. मनोज मोरे यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करीत असतांनाच सरकार आणि आंदोलन बदनाम करणा-या धुळयाच्या काही लोकप्रतिनिधींवर टिका केली.राज्यात मराठा आरक्षणासाठी 20 समाज बांधवांनी बलीदान दिले.

 ही बाब लक्षात ठेवुन खा. हिनाताई गावीत यांनी कार्यकत्यांची प्रतिक्रीया समजून घेणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी या कार्यकत्यांना अन्यायकारक पध्दतीने गुन्हा दाखल केला आहे. त्याचा जाभ येणा-या निवडणुकीत मतदार त्यांना विचारल्याशिवाय रहाणार नाही. राज्याच्या सरकारने मराठा आंदोलनासंदर्भात न्यायालयात एक अहवाल सादर करण्याचे मान्य केले आहे. हा अहवाल मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक नसल्यास तिव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा ईशारा यावेळी देण्यात आला.