Sun, Sep 23, 2018 23:30



होमपेज › Nashik › शेतकर्‍यांना २०० रुपयांचा बोनस!

शेतकर्‍यांना २०० रुपयांचा बोनस!

Published On: Apr 20 2018 1:18AM | Last Updated: Apr 19 2018 11:38PM



येवला : प्रसाद गुब्बी

धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी खूशखबर आहे. राज्य शासनाने भारतीय अन्‍न महामंडळाच्या माध्यमातून धान्य खरेदीवर आधारभूत किमतीत 200 रुपयांची बोनस रक्‍कम देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र  शासनाची योजना असून, ती शेतकर्‍यांसाठी  आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते व आधारभूत किमतीचा लाभ होणाच्या द‍ृष्टीने शेतकर्‍यांना हमी किमतीपेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची खरेदी करण्यात येते. राज्यात केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्‍न महामंडळ काम पाहते. या महामंडळाच्या वतीने राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता संस्थेमार्फत करते. याबाबतचा शासन निर्णय शुद्धीपत्रसहित गुरुवारी (दि.19) अन्‍न नागरी पुरवठा व ग्राहक विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

हंगाम 2017-18 साठी केंद्र शासनाने  आधारभूत किंमत साधारण धान्यासाठी 1550 रुपये व अ ग्रेडसाठी 1590 रुपये इतकी निश्‍चित आहे. चालू हंगामात अवकाळी पावसामुळे विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहनपर राशी मिळणे आवश्यक होते. केंद्र शासन यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मदत राज्य शासनाला करणार नाही. तरी राज्य शासनाने जबाबदारी स्वीकारून नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत आल्याची बाब लक्षात घेऊन खरीप पणन हंगाम 2017-18 मध्ये  प्रतिक्‍विंटलला 200 रुपये बोनस रक्‍कम धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांना मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्‍कम खात्यात जमा होणार आहे. 

या आहेत अटी-शर्ती

शेतकर्‍याने सादर केलेला 7/12 चा उतारा त्यावरील जमिनीचे क्षेत्रफळ व विक्रीकरिता आणलेले धान्य याचा सरासरी उत्पादिकतेशी  ताळमेळ घालण्यात येईल. तसेच व्यापारी वर्गाकडून किंवा मिलर्सकडून धान्य येणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. वरील प्रोत्साहनपर रक्‍कम 2017-18 या वर्षासाठी लागू राहील, असेही स्पष्ट केले आहे. शेतकरीव्यतिरिक्‍त अन्य व्यक्‍तीकडून धान खरेदी केल्यास किंवा तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचेदेखील शासन निर्णयात नमूद केले आहे.