Wed, Sep 19, 2018 14:41



होमपेज › Nashik › गावठाणावरील ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण विनाशुल्क नियमित

गावठाणावरील ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण विनाशुल्क नियमित

Published On: Feb 18 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 18 2018 12:25AM



मालेगाव : प्रतिनिधी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर सर्वांसाठी घरे-2022 या धोरणांतर्गत ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमण नियमित करणारा शासन आदेश 16 फेब्रुवारीला निघाला आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पंचायत समिती स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. 

येथील शासकीय विश्रामगृहात शनिवारी दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी उपरोक्‍त माहिती दिली. दशकभरापूर्वी मालेगाव तालुक्यातून गावठाण जागेवरील रहिवासी अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी सुरू झालेल्या पाठपुराव्याला आज खर्‍या अर्थाने यश आल्याचे ते म्हणाले. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास, शबरी आवास व इतर योजनांतील तरतुदी अधिक्रमित करून ग्रामीण भागातील अतिक्रमणाविषयी सुधारित धोरण निश्‍चित झाले आहे.

त्याअंतर्गत गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी व वनक्षेत्र तसेच ज्याठिकाणी वास्तव्य शक्य नाही अशा जागा वगळून इतर शासकीय जमिनींवरील 1 जानेवारी 2011 पर्यंतचे निवासी अतिक्रमण नियमित करण्यात येत आहे. तसेच ग्रामपंचायतींना अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठीदेखील मुभा राहणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या अशा प्रकल्पांना ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून घोषित केले जाईल. तत्पूर्वी, ग्रामसभेत ठराव करून अतिक्रमित जागेच्या दुप्पट पर्यायी जमिनीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करून मंजुरी घ्यावी लागेल, अशी अट शासनादेशात नमूद आहे.अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या धोरण अंमलबजावणीसाठी प्रांताधिकारी अध्यक्ष असलेल्या शक्त प्रदत्त समितीत तहसीलदार सदस्य, तर गटविकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील, अशी माहिती राज्यमंत्री भुसे यांनी दिली.

75 टक्के अतिक्रमण 500 चौ. फुटांपर्यंतचेच

गावठाण जागांवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेताना शासनाने एकूणच प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे. या निर्णयाचा मालेगाव तालुक्यातील 12 ते 15 हजार कुटुंबांना लाभ होईल. याच प्रमाणात प्रत्येक तालुक्यात लाभार्थी असतील. विशेष म्हणजे 500 चौ. फुटांपर्यंतच्या अतिक्रमणाला शुल्क नाही, असे किमान 75 टक्के लाभार्थी असू शकतात. दरम्यान, या आदेशाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सूचना केल्या असल्याचे राज्यमंत्री भुसे यांनी सांगितले.