Fri, Sep 21, 2018 11:39



होमपेज › Nashik › पशू, कुक्कुटपालन योजनांचे ४९ लाख अखर्चित

पशू, कुक्कुटपालन योजनांचे ४९ लाख अखर्चित

Published On: Jul 31 2018 1:34AM | Last Updated: Jul 31 2018 12:01AM



नाशिक : प्रतिनिधी

शेतीला जोडधंदा म्हणून राबविण्यात येणार्‍या गायी-म्हशी, शेळ्यांचे गट तसेच कुक्कुटपालन व्यवसाय या तिन्हीही नावीन्यपूर्ण योजनेतले गेल्या वर्षाचे 49 लाख तीन हजार रुपये अखर्चित राहिले असून, ते सरकारला परत करण्याची नामुष्की जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयावर ओढावली आहे. विशेष म्हणजे, योजनांसाठी लाभार्थ्यांची धडपड सुरू असतानाही प्रत्यक्षात मात्र उद्दिष्टाइतके लाभार्थी निवडलेच न गेल्याने अधिकारी, कर्मचार्‍यांची उदासीनताही उघडकीस आली आहे. 

सन 2017-18 मध्ये शेळीगटासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातून 64 लाभार्थी निवडायचे असले तरी प्रत्यक्षात मात्र 33 लाभार्थी निवडले गेले. अनुसूचित जातीतील 30 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट असताना 26 लाभार्थी मिळाले. अनुसूचित जमाती गटातून 14 पैकी 10 एवढेच लाभार्थी निवडले गेले. या योजनेसाठी 32 लाख 46 हजार रुपये तरतूद असताना प्रत्यक्षात मात्र 14 लाख 50 हजार रुपये खर्च झाले. कुक्कुटपालनासाठी सर्वसाधारण गटातील 28 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट होते. निवड मात्र 23 लाभार्थ्यांचीच झाली. अनुसूचित जातीतील आठ लाभार्थी निवडले गेले. 10 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट होते.

अनुसूचित जमातीसाठी पाच पैकी चार लाभार्थी निवडले गेले. या योजनेचे 36 लाख रुपयांपैकी 25 लाख 88 हजार रुपये खर्च झाले असून, 10 लाख 12 हजार रुपये अखर्चित राहिले. सहा गायींसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातून 14 पैकी आठ लाभार्थी निवडले गेले. अनुसूचित जातीच्या 13 पैकी 12 अनुसूचित जमातीच्या एका लाभार्थ्याला लाभ देण्यात आला. चार गायींचा गट देण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातून 17 पैकी 14, अनुसूचित जातीतून आठ, अनुसूचित जमातीतून चार पैकी दोन लाभार्थी निवडण्यात आले. दोन गायींच्या गटासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातून 15 पैकी 11, अनुसूचित जातीतून एक, अनुसूचित जमातीतून तीन लाभार्थी निवडले गेले. या योजनेसाठी 50 लाख 94 हजार रुपये तरतूद असताना प्रत्यक्षात मात्र 20 लाख 95 हजार रुपये अखर्चित राहिले. 

गायी-म्हशी, शेळ्या आणि कुक्कुटपालन या तिन्हीही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव हजाराच्या पटीत प्राप्त झाल्याने लॉटरी काढून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. तरीही लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. उपायुक्त कार्यालयाने जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागावर खापर फोडले आहे. दुसरीकडे लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही 49 लाख तीन हजार रुपये खर्च करण्यात उपायुक्त कार्यालयास अपयश आले आहेच शिवाय लाभार्थीही योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून या तिन्हीही योजनांकडे पाहिले जात असताना अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेचा फटका लाभार्थ्यांना बसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.