Thu, Nov 15, 2018 18:46



होमपेज › Nashik › जिल्ह्यातील 40 वाळू घाट कायमचे होणार बंद

जिल्ह्यातील 40 वाळू घाट कायमचे होणार बंद

Published On: Aug 21 2018 1:38AM | Last Updated: Aug 20 2018 10:45PM



नाशिक : गौरव जोशी

वाळू घाटावरील प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने कडक वाळू धोरण तयार केले आहे. यामध्ये 500 मीटर अंतरावर महामार्ग-पूल नसावेत, वाहत्या पाण्याच्या ठिकाणांवरील घाटांचे लिलाव करू नये, असे एक ना अनेक नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांमध्ये जिल्ह्यातील 52 पैकी 42 घाट बसत नसल्याने ते कायमस्वरूपी बंद करावे लागणार आहेत. संबंधित घाट बंद होणार असल्याने भविष्यात वाळूची टंचाई निर्माण होणार आहे. तर घाटांमधून मिळणार्‍या उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या डोकेदुखीत भर पडली आहे. 

वाळू घाटांवरील पर्यावरणाचे निकष पाळले जात नसल्याने गतवर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने घाटांच्या लिलावावर बंदी घातली. गेल्या मार्चमध्ये सरकारने वाळू घाटांच्या धोरणातच बदल केले. नवीन धोरणानुसार घाटांच्या लिलावापूर्वी तेथील ग्रामपंचायतींची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच घाटापासून 500 मीटरच्या दोन्ही बाजूला महामार्ग अथवा पूल नसावेत, असेही नियम या धोरणात टाकण्यात आले आहे. यापुढे जात राष्ट्रीय हरित लवादाने वाहते पाणी असलेल्या पात्रांमधील घाटांच्या लिलावरच बंदी घातली आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागानेदेखील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेपासून 500 मीटरच्या आतील घाटांच्या लिलावाला परवानगी नाकारली आहे. जिल्ह्यातील 42 घाट या नियमात बसत नसल्याने ते आता कायमस्वरूपी बंद करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. विशेष म्हणजे गोदावरीचा प्रवाह कायम वाहता असल्याने त्र्यंबकेश्‍वर, नाशिक व निफाड तालुक्यातील नदीवर असलेले घाटदेखील बंद होणार आहेत. 

मुळातच गेल्या चार वर्षांपासून जिल्ह्यातील घाटांचे लिलाव हे ऑनलाइन पद्धतीने होत आहेत. ही प्रक्रिया किचकट व वेळकाढू आहे. त्यातच तज्ज्ञांच्या मते जिल्ह्यातील वाळूची प्रतिवारी पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. परिणामी लिलावाला वाळू ठेकेदारांचा फारसा प्रतिसाद लाभत नाही. गतवर्षी चार घाटांसाठी तीनदा लिलाव प्रक्रिया बोलविल्यानंतर गौणखनिज विभागाला 23 लाखांचे उत्पन्न प्राप्त झाले होेते. वाळू घाटांसाठी लावण्यात आलेल्या पर्यावरणाच्या निकषातून 42 घाट बाद ठरल्याने उर्वरित 10 घाटांच्या लिलावातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर प्रशासनाला समाधान मानावे लागणार आहे.