Tue, Sep 25, 2018 14:51



होमपेज › Nashik › निधी खर्चासाठी ३१ मे डेडलाइन! 

निधी खर्चासाठी ३१ मे डेडलाइन! 

Published On: Feb 16 2018 1:51AM | Last Updated: Feb 15 2018 10:57PM



नाशिक : प्रतिनिधी

स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी असलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात सर्वेक्षणानंतर परिस्थिती पूर्वीसारखीच असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब गंभीर असून, 28 फेब्रुवारीपर्यंत स्वच्छता राखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश राज्याचे नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले आहेत. केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत योजनांना भरघोस निधी उपलब्ध करून देऊनही विभागात केवळ 56 टक्के कामे झाली आहेत. अद्यापही 369 कामे सुरू न झाल्याबद्दल डॉ. पाटील यांनी नाराजी व्यक्‍त करतानाच ही कामे मेअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

नगर विकास विभागातर्फे गुरुवारी (दि. 15) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये नाशिक विभागीय आढावा बैठकीप्रसंगी डॉ. पाटील बोलत होते. यावेळी नगर परिषद प्रशासन संचलनालयाचे आयुक्त वीरेंद्र सिंह, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिना कलशेट्टी, धुळ्याचे जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, नगररचना विभागाच्या सहसंचालक मनीषा भदाणे, प्रादेशिक उपसंचालक विजय कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

स्वच्छ सर्वेक्षणांंतर्गत विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये नगरपालिका योजनांसाठी दिलेला निधी, विविध प्रस्तावांना मान्यता व शिल्लक निधीवरून डॉ. पाटील यांनी रोष व्यक्त केला. दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील भगूर, नांदगाव, चांदवड, सटाणा आदी नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील प्रलंबित कामांबद्दल पाटील यांनी अधिकार्‍यांना फैलावर घेतले. त्याचवेळी शहादा, तळोदा, पाथर्डी, धरणगाव, पाचोरा, भडगाव आदी नगरपालिकांमधील कामांच्या तसेच निधी वाटपाच्या संथगतीवर अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढली. प्रलंबित कामांबाबत पत्र व्यवहारामध्ये न अडकता जिल्हा प्रशासनाने व नगरपालिका अधिकार्‍यांनी एकत्रित बसून तोडगा काढण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. 

अभियंत्यांअभावी कामे थांबू नयेत यासाठी राज्य पातळीवर संस्थेची नेमणूक करून त्यामार्फत सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्‍वासन पाटील यांनी दिले. बैठकीत शहरांमधील रात्र निवारा, दलितवस्तीची कामे, ऑडिट, कलम 127 व 49 आदी विषयांवर चर्चा झाली. दरम्यान, निधी खर्चाबाबत गंभीर नसलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींचा निधी इतर नगरपालिका व नगरपंचायतींना देण्यात येईल, असा सज्जड दम वीरेंद्र सिंह यांनी दिला. बैठकीनंतर डॉ. पाटील यांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत जिल्हानिहाय स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्यांचे प्रश्‍न जाणून घेतले. बैठकीला उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुरूळे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी एम. बी. खोडके यांच्यासह पाचही जिल्ह्यांमधील नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

नाशिक महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना झापले

एनएमयूएलअंतर्गत बेघरांसाठी शहरांमध्ये उभारावयाच्या रात्रनिवारा शेडबाबत विभागातील एकाही जिल्ह्यात समाधानकारक काम न झाल्याची बाब डॉ. पाटील यांच्या नजरेतून सुटली नाही. या विषयात सर्वोच्च न्यायालय लक्ष घालत असून, त्यांच्या पाहणीत राज्याची प्रगती असमाधानकारक आहे. नाशिक महापालिकेला 2016-17 साठी निधी उपलब्ध करून दिला असतानाही एक रुपया खर्च न झाल्याबद्दल डॉ. पाटील यांनी नाराजी व्यक्‍त करीत अधिकार्‍यांना झापले. तसेच कारणे न देता कृती करण्यावर भर द्या, असा सल्लाही डॉ. पाटील यांनी दिला. दरम्यान, स्वच्छ भारत अभियानात विभागात त्र्यंबकेश्‍वरवरच्या स्थानी असून, आतापर्यंत गुणांच्या बाबतीत नगरपालिकेच्या खात्यावर चार हजार पैकी 3700 गुण जमा असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.