होमपेज › Nashik › ३,०४९ लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द होणार

३,०४९ लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द होणार

Published On: Sep 08 2018 1:32AM | Last Updated: Sep 08 2018 1:32AM



नाशिक : प्रतिनिधी

मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या जिल्ह्यातील 3,049  लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द होणार आहे. विशेष म्हणजे पद रद्द होणार्‍या लोकप्रतिनिधींमध्ये जिल्हा परिषदेच्या तीन, तर पंचायत समितीच्या 10 सदस्यांचा समावेश आहे. चांदवडच्या नगराध्यक्षा रेखा गवळी यांची खुर्चीदेखील या निर्णयामुळे जाणार आहे. दरम्यान, नगरपालिका व नगरपंचायतीचे 17 नगरसेवक, तर ग्रामपंचायतीच्या 3,019 सदस्यांवरही पद रद्दची कारवाई होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठे भूकंप पाहायला मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात एका निकालाच्या सुनावणीवेळी सहा महिन्यांच्या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने या आदेशाच्या आधारावर शुक्रवारी (दि.7) सरकारला अशा सदस्यांचे पद तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानुसार महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचे पदे ही राज्यस्तरावर रद्द केली जाणार आहेत. तर ग्रामपंचायत सदस्यांच्या कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांकडे देण्यात आले आहेत. 

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या एकूण 73 जागांपैकी 53 जागा या राखीव आहेत. राखीव कोट्यातील 53 पैकी 37 सदस्यांनी निवडणुकीच्या वेळी अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. तर उर्वरित 16 पैकी 13 सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत यंत्रणेकडे प्रमाणपत्र सादर केले. दरम्यान, तीन सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र दिले नसल्याने त्यांच्या पदावर गंडातर येणार आहे. 15 पंचायत समित्यांमध्ये 146 जागा असून, त्यापैकी 102 जागा या राखीव आहेत. 53 सदस्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत प्रमाणपत्र सादर केले होते. 10 सदस्यांनी आजही प्रमाणपत्र दिलेले नाही.

जिल्ह्यातील 1,365 ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण 12 हजार 777 ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. यामध्ये आठ हजार 478 जागा राखीव आहेत. राखीव सदस्यांपैकी 4,077 जणांनी उमेदवारी अर्जासह प्रमाणपत्र जोडले. तरी 1,382 जणांनी सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र दिले. दरम्यान, राहिलेल्या 3,019 सदस्यांनी आजही प्रमाणपत्र न दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांचे पद जाणार असून, प्रशासनाकडून लवकरच ही सर्व माहिती सरकारकडे सादर केली जाणार आहे. त्यामुळे पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतींमध्ये आगामी काळात मोठ्या घडमोडी होण्याची शक्यता आहे. 

सेनेला सर्वाधिक फटका 

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनूसार 15 नगरपालिका व नगरपंचायतींमधील 17 नगरसेवकांनी निवडणुका होऊन एक ते दीड वर्षाचा कालवधी होऊनही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे या सदस्यांवर कारवाई अटळ आहे. कारवाईमध्ये शिवसेनेला सर्वाधिक फटका बसणार असून, त्यांच्या सहा नगरसेवकांचे पद रद्द होणार आहे. त्या खालोखाल भाजपा व अपक्ष प्रत्येकी चार सदस्य आहेत. तर अपक्ष व भाकपाचे प्रत्येकी एक सदस्य आहे. 

.. तर पुन्हा उमेदवारी करता येणार

पद रद्द झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागांसाठी पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केला जाईल. या पोटनिवडणुकांमध्ये पद रद्द झाल्याची कारवाई केलेल्या सदस्यांना पुन्हा नशीब आजमावता येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

तालुकानिहाय ग्रामपंचायत सदस्य

सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांनाही अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. यामध्ये दिंडोरी तालुक्यात सर्वाधिक 387 सदस्यांचा समावेश आहे. नाशिक तालुक्यात 231, इगतपुरी 12, त्र्यंबकेश्‍वर 274, पेठ 269, सुरगाणा 53, देवळा 49, बागलाण 261, कळवण 64, मालेगाव 176 , चांदवड 327, येवला 216, नांदगाव 301, निफाड 133, सिन्नर 266 अशा एकूण तीन हजार 19 ग्रामपंचायत सदस्यांना त्यांची खुर्ची सोडावी लागणार आहे.