Tue, Nov 20, 2018 03:54



होमपेज › Nashik › जिल्हा बँकेकडून 200 कोटींचे पीककर्ज वाटप

जिल्हा बँकेकडून 200 कोटींचे पीककर्ज वाटप

Published On: Mar 05 2018 1:44AM | Last Updated: Mar 04 2018 11:11PM



नाशिक : प्रतिनिधी

नोटाबंदीनंतर अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बँकेला यंदा कर्जवसुलीची कासवगती तसेच बँकेतील संचालक मंडळाचा वाद यासह विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे बँकेतर्फे यंदाच्या चालू आर्थिक वर्षात केवळ 200 कोटी 43 लाखांचे पीककर्ज वाटप करू शकले आहे. गत सहा वर्षांतील कर्ज वाटपातील ही सर्वात निच्चांकी रक्‍कम ठरली आहे. 

जिल्ह्यातील 38 सरकारी व खासगी मोठ्या बँकांना चालू आर्थिक वर्षात चार हजार 11 कोटी 50 लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी शेतकरी खातेदारांची मोठी संख्या असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 1575 कोटी रुपये पीककर्जाचे उद्दिष्ट होते. त्याचवेळी जिल्ह्यातील सरकारी व खासगी मोठ्या अशा 36 बँकांचा हिस्सा 2426.63 कोटी तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला 988.20 कोटी रुपये इतका होता. दरम्यान, जिल्हा बँकेला गेल्या अकरा महिन्यांत केवळ 200 कोटी 43 लाखांचे कर्ज वाटप करण्यात यश आले आहे.

मुळातच केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 साली केलेल्या नोटाबंदीनंतर आर्थिक अडचणींमधून बँक आत्ता कुठेतरी सावरत आहे. नोटाबंदीनंतर 361 कोटी रुपयांचे जुने चलन तब्बल नऊ महिन्यांनंतर बँकेला बदलून मिळाले. तसे आजही 21 कोटी रुपयांचे जुने चलन बँकेत पडून आहेत. दरम्यान, याही परिस्थितीत बँकेने गतवर्षी दोन लाख 40 हजार 284 शेतकर्‍यांना 1719.18 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले. मात्र, यंदाच्या आर्थिक वर्षात हेच प्रमाण कमी झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एनडीसीसीकडून कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी इतर राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकेकडे कर्जासाठी दार ठोठावल्याचे बोलले जात आहे. 

खातेदार शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहणार नाही यासाठी बँकेने सर्वतोपरी दक्षता घेतली. मात्र, एकीकडे कमी झालेल्या कर्जवसुलीचे प्रमाण आणि त्यातच अटी-शर्तीमध्ये न बसल्याने हजारो शेतकर्‍यांना बँकेला इच्छा असूनही कर्ज देता आले नाही. परिणामी बँकेने यंदा केवळ 13 हजार 900 शेतकर्‍यांनाच कर्जाचा लाभ दिला आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ 27 दिवस बाकी असून, जिल्हा बँकेने आता कुठे कर्जवसुलीचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे उरलेल्या काळात बँकेकडून अजून किती शेतकर्‍यांना पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जाते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.