Sun, Nov 18, 2018 05:06



होमपेज › Nashik › जिल्हा परिषदेच्या २ सदस्यांचे पद रद्द : सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका 

जिल्हा परिषदेच्या २ सदस्यांचे पद रद्द : सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका 

Published On: Sep 08 2018 1:32AM | Last Updated: Sep 07 2018 7:04PM



नाशिक : प्रतिनिधी

मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या जिल्ह्यातील २ हजार ३३१ लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (दि. ७) सरकारला पद रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पद रद्द होणार्‍या लोकप्रतिनिधींमध्ये जिल्हा परिषदेच्या २ तर पंचायत समितीच्या ७ सदस्यांचेसमावेश आहे. नगरपालिका व नगरपंचायतीचे १७ तर २३०५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे पदावर गंडातर आले आहे. विशेष म्हणजे यात चांदवडच्या नगराध्यक्षा रेखागवळी यांचाही समावेश आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रातमोठे भुकंप होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात एक निकाल दिला. त्यात सहामहिन्याच्या मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने त्याबाबत सरकारला शुक्रवारी पत्र देत मुदतीत प्रमाणपत्र सादर नकेलेल्यांचे पद तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश दिले. नाशिक जिल्हा परिषद, १५ पंचायत समिती तसेच १५ नगरपालिका व नगरपंचायत व १३६५ ग्रामपंचायतीची माहिती जिल्हा प्रशासनाने गोळा केली आहे. त्यानुसार २ जिल्हा परिषद सदस्यांचे पद रद्द होणार आहे. प्रशासनातर्फे ही माहिती राज्य सरकारला सादर केली जाणार आहे. दरम्यान, एका जिप सदस्याने तर सात पंचायत समिती सदस्यांनी ७ व्या महिन्यात प्रमाणपत्र सादर केले. ७१४ ग्रामपंचायत सदस्यांनी ७ महिने व त्यापेक्षा अधिक काळानंतर प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे ७ वा त्यापेक्षा अधिक कालावधीनंतर प्रमाणपत्र दिलेल्या सदस्यांचा पद रद्दचा निर्णय हा सरकार घेणार असल्याने संबंधित लोकप्रतिनिधींमध्ये चिंतेचे वातवरण आहे.