Tue, Sep 25, 2018 08:36



होमपेज › Nashik › ‘कोलंबिका’ची १७५ एकर जमीन पुन्हा देवस्थानकडे

‘कोलंबिका’ची १७५ एकर जमीन पुन्हा देवस्थानकडे

Published On: Mar 18 2018 1:39AM | Last Updated: Mar 18 2018 1:32AM



नाशिक : प्रतिनिधी

कोलंबिका देवस्थान प्रकरणातील 175 एकर जमीन भर आकारीतून वगळण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुनर्विलोकनात रद्द केल्याने संबंधित जमीन ही देवस्थानचीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे या प्रकरणांतील प्रस्थापितांना मोठा दणका बसला आहे.

कोलंबिका देवस्थानची 175 एकर इनामी जमीन भर आकारीतून वगळण्याचा निर्णय आघाडी सरकारमधील मंत्री सुरेश धस यांनी दिला होता. या निर्णयामुळे ही जमीन खासगी व्यावसायिकांना विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मागील  जमिनीचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्या सूचनेवरून जिल्हा प्रशासनाने एकूण 26 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सध्या  हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

दुसरीकडे प्रशासकीय स्तरावर ही जमीन देवस्थानच्या नावावर परत करण्यासाठी त्र्यंबकेश्‍वरच्या प्रांताधिकार्‍यांकडे  सुनावणी सुरू आहे. कोलंबिका जमीन घोटाळा प्रकरण उजेडात आल्यानंतर सरकारने विभागीय आयुक्तांकडून याबाबत सविस्तर अहवाल मागविला होता. ही जमीन गत सरकारच्या काळात भर आकारीतून बाहेर केल्याचा शेरा देण्यात आला होता. या निर्णयावर महसूलमंत्र्यांनी पुनर्विलोकन करतानाच ही जमीन भर आकारी नसल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे या जमिनीवर आता मूळ देवस्थानचे नाव लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

भर आकारी म्हणजे काय?

सरकारतर्फे देवस्थान व विविध संस्था तसेच व्यक्तींना इनामी जमीन दिल्या जातात. या जमिनीतील उत्पन्नातून देवस्थान व संस्थांनी खर्च भागवायचा असतो. मात्र, सद्यस्थितीत या जमिनींचा मूळ उद्देश सफल होत नसल्याने त्या भर आकारी कराव्यात, अशी मागणी संस्था अथवा व्यक्ती करू  शकतात. भर आकारी जमीन करताना त्यात रीतसर शेतसारा भरून घेण्यात येतो. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला या जमिनीचा दुसर्‍या कामासाठी वापर करता येत होता. मात्र, कोलंबिका प्रकरणी भर आकारीचा निर्णय पाटील यांनी रद्द केल्याने या जमिनीवर पुन्हा कोलंबिका देवस्थानचे नाव लागणार आहे.