Sun, Nov 18, 2018 20:05



होमपेज › Nashik › 133 चौ.मी. फ्लॅटला नाशिकमध्ये 20 हजारांचा कर

133 चौ.मी. फ्लॅटला नाशिकमध्ये 20 हजारांचा कर

Published On: Aug 26 2018 1:28AM | Last Updated: Aug 26 2018 12:14AM



नाशिक : प्रतिनिधी

करयोग्य मूल्य दरवाढ रद्द करण्याचा निर्णय दूर सारून प्रशासनाने आपल्याच आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने नवीन मिळकतधारकांना वाढीव कर आकारणीबाबत विशेष नोटिसा बजावल्या आहेत. ही नवीन वाढीव कर आकारणी नाशिककरांच्या खिशाला मोठे भगदाड पाडणारी ठरली आहे. 133.53 चौ. मी. क्षेत्रफळ असलेल्या एका फ्लॅटला जुन्या करानुसार पाच हजार रुपयांच्या जागी तब्बल 20 हजार इतकी करवाढीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनाकडून एक प्रकारे नागरिकांच्या खिशावर दरोडाच टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

करयोग्य मूल्य दरवाढ निश्‍चित करून मनपा प्रशासनाने नाशिककरांवर अव्वाच्या सव्वा अशी करवाढ लादली आहे. या करवाढीला लोकप्रतिनिधी तसेच विविध संस्थांसह शहर अन्याय निवारण कृती समितीने विरोध केला होता. त्यानंतर महासभेने करवाढ रद्द करण्याचा ठराव करत तसा निर्णयदेखील दिला. परंतु, करवाढ रद्द करण्याचा अधिकार महासभेला नसल्याचे सांगत आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेचा निर्णयच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. यामुळे मुंढे आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये संघर्ष सुरू झाला होता. करयोग्य मूल्य निश्‍चित करण्याचा व लागू करण्याचा अधिकार आयुक्‍तांचा असल्याचे सांगत त्यानुसार आयुक्‍तांनी शहरातील सुमारे 60 हजार नवीन मिळकतींना नवीन वाढीव कर लागू करण्याबाबतच्या विशेष नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटीसमधील मालमत्ताकराच्या रकमा पाहून मिळकतधारकांचे डोळेच विस्फारून गेले आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची ड, प्रकरण 8, नियम क्रमांक 15(2) व नियम क्रमांक 20अन्वये नवीन कर आकारणीबाबत तसेच वाढीव आकारणीबाबत विशेष नोटीस असे मिळकतधारकांना बजावलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. 

15 हजार अधिक कर ः नाशिकरोड येथील अष्टविनायक रेसिडेन्सी, चिंतामणी बिल्डिंगमधील मिळकतधारक समीर लासुरे यांना प्रशासनाने त्यांच्याकडून तीन वर्षांची कर आकारणीची नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार 133.53 चौ. मी. असलेल्या त्यांच्या मिळकतीला तीन वर्षांसाठी 59 हजार 654 इतका कर आकारण्यात आला आहे. म्हणजेच वर्षाला सुमारे 20 हजार रुपये कर आकारण्यात येणार आहे. जुन्या दरानुसार इतक्याच आकाराच्या मिळकतीसाठी 5318 रुपये कर आकारला जात होता. आता हाच कर मिळकतधारकांना सुमारे 15 हजाराने अधिक मोजावा लागणार आहे. 

हरकतीसाठी 21 दिवसांची मुदत : विशेष नोटीसद्वारे आकारण्यात येणार्‍या कराविषयी हरकत घेणे व तक्रार करण्यासाठी मिळकतधारकास 21 दिवसांची मुदत प्रशासनाने दिली आहे. 

महासभेने एकमुखाने करवाढ रद्द करूनही प्रशासनाने महासभेच्या ठरावानंतर नव्या वाढीव दराने कर आकारणी करण्याच्या नोटिसा काढल्या आहेत. ही नाशिककरांची फसवणूक आहे. महासभेचा अवमान आहे. प्रशासनाच्या या आडमुठेपणाविरुद्ध न्यायालयीन लढा दिला जाईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्त मुंढेंची राहील. नाशिककरांचे खिसे कापून स्मार्ट सिटी होणार असेल तर त्याबाबत जनजागृती केली जाईल.
- उन्मेष गायधनी, समन्वयक अन्याय निवारण कृती समिती