Wed, Nov 14, 2018 08:02



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘झोपु’ योजनाही येणार महारेराच्या नियंत्रणात?

‘झोपु’ योजनाही येणार महारेराच्या नियंत्रणात?

Published On: Dec 28 2017 1:28AM | Last Updated: Dec 28 2017 1:24AM

बुकमार्क करा




मुंबई : उदय तानपाठक

वर्षानुवर्षे रखडलेल्या झोपु योजना, पात्रतेसाठी बारा बारा वर्षे करावी लागणारी प्रतीक्षा आणि त्यानंतर घर वेळेत मिळेलच याची खात्री नसणे, या गोरगरिबांच्या नशिबी येणार्‍या दुष्टचक्राला आळा घालण्यासाठी झोपु योजनाही महारेराच्या अंतर्गत आणण्याचा विचार गृहनिर्माण विभागाने सुरू केला असून तो प्रत्यक्षात आल्यास झोपु योजनांतील मक्तेदार बिल्डरांना चांगलाच वचक बसून या योजना वेळेत पूर्ण होतील असा विश्‍वास गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केला. 

झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडे योजना मंजुरीसाठी पाठवली असता तिला महिनोनमहिने परवानगीच दिली जात नाही. झोपडपट्टीवासीयांची पात्रता ठरवण्यास देखील बारा वर्षांहून जास्त लागणारा काळ, आणि त्यामागे बिल्डरांचे आणि स्थानिक दादा-भाईंचे असलेले हितसंबंध अशी अनेक कारणे आहेत. झोपु योजनेसाठी बिल्डरला सत्तर टक्के रहिवाशांनी मान्यता द्यावी लागते. ही अट अनेकदा वादात सापडते. मुंबईतील अनेक झोपु योजना वर्षानुवर्षे रखडलेल्या असण्यामागे अशी अनेक कारणे आहेत. 

अलिकडेच मुंबईतील 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देऊन त्यांचा पुनर्विकास करून रेडी रेकनरच्या दराने बांधकाम खर्च घेऊन ही घरे तिथल्या वासीयांना देण्याची योजना नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली. आता अशा योजनांसाठी बिल्डर पुढे येतील, पण त्या रखडून झोपडीवासीयांचे हाल होऊ नयेत यासाठी झोपु योजना महारेराच्या अंतर्गत नोंदवणे सक्तीचे केले जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाचे  अपर मुक्य सचिव संजय कुमार यांना तसे पत्रच गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी पाठवले आहे. याबद्दल गृहनिर्माण प्राधिकरणाचे आयुक्त गौतम चॅटर्जी आणि झोपु प्राधिकरनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्यासीही मंत्र्यांनी चर्चा केल्याचेे समजते. विभागाकडून मंत्र्यांनी पधरा दिवसात अहवाल मागितला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  महारेराच्या अंतर्गत झोपु प्रकल्प आल्यानंतर वेळेत घरे मिळणे, इमारत पूर्ण होईपर्यंत भाडे मिळण्याची हमी आणि दर्जेदार घरे मिळण्याची खात्री झोपुवासीयांना मिळणार आहे.

45 विकासकांना कामे थांबवण्याच्या म्हाडाच्या नोटीसा

मुंबई : प्रतिनिधी 

संक्रमण शिबिरांचे भाडे थकवल्याने म्हाडाने विकासकांना नोटीसा बजावल्या होत्या, मात्र या नोटीसींकडे दुर्लक्ष करणार्‍या विकासकांच्या प्रकल्पांचे काम थांबवण्याच्या नोटीस म्हाडाने 45 विकासकांना बजावल्या आहेत. म्हाडाच्या या धडक कारवाईमुळे विकासकांचे धाबे दणाणले असून काही विकासकांनी भाडे भरण्यासही सुरूवात केली आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी काही विकासकांनी म्हाडाची संक्रमण शिबिरे भाड्याने घेतली आहेत. म्हाडाची शहर आणि उपनगरामध्ये 56 ठिकाणी संक्रमण शिबिरे आहेत. येथील घरे तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये इमारतींचा पुनर्विकास करणार्‍या विकासकांना देण्यात येतात. विविध विकासकांनी म्हाडाची 1 हजार 124 घरे भाड्यावर घेतली आहेत. या घराचे भाडे दहापट भरणे अपेक्षित आहे, मात्र विकासकांनी अनेक वर्षांपासून थकवले आहे.

ही रक्कम कोट्यावधींच्या घरात असून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी यापुर्वी विकासकांना नोटीसा बजावल्या आहेत. मात्र विकासकांनी त्यास दाद न दिल्याने म्हाडाने विकासकांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यास सुरूवात केली. बँक खाते सील केल्यानंतरही विकासकांच्या खात्यात काही मोठी रक्कम आढळून आली नाही. त्यामुळे म्हाडाने विकासकांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरूवात केली आहे. आता या विकासकांचे बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम थांबवण्याची नोटीस म्हाडाने बजावली आहे. यामुळे धास्तावलेल्या विकासकांनी रक्कम जमा करण्यास सुरूवात केली आहे.