Sat, Sep 22, 2018 07:11



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यात सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर सक्तीचा

राज्यात सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर सक्तीचा

Published On: May 09 2018 1:56AM | Last Updated: May 09 2018 1:13AM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या कार्यालयांतील इंग्रजीचा वापर बंद करून राजभाषा मराठीचा वापर करण्यात यावा. सर्वसामान्य जनतेशी करण्यात येणारा सर्व पत्रव्यवहार आणि कामकाज मराठीतूनच करण्यात यावे, अशी सक्त ताकिदच राज्य सरकारने सर्व विभागांना दिली आहे. यासाठी प्रत्येक विभागात एक मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नियुक्त करून सरकारच्या कारभारात मराठीचा वापर होतो की नाही याची तपासणी करण्यात यावी. तसेच सर्व शासकीय योजनांची नावे मराठीत भाषेत असतील याची देखील दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहचविताना मराठीचा वापर करण्यात यावा. एखाद्या योजनेसंदर्भात चर्चा करताना तसेच दूरध्वनीवर बोलताना अधिकारी वा कर्मचार्‍यांनी मराठीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सभेत भाषण करताना अथवा बैठकीत बोलताना मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य असून मंत्रिमंडळ बैठकांत करण्यात येणारे सादरीकरण देखील प्रामुख्याने मराठीतच करावे, अशा स्पष्ट सूचना मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी दिल्या आहेत. 

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार मंत्रालयीन विभाग व त्याच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग आणि कार्यालयांत मराठी भाषेतच कामकाज करणे अनिवार्य आहे. मात्र याबाबत वारंवार सूचना देऊनही त्याचा वापर केला जात नाही. यामुळे मराठीतून कामकाज सक्षमपणे व अधिकाधिक परिणामकारकरित्या व्हावे यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचा समावेश असलेली मराठी भाषा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या प्रत्येक विभागात मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही याची पाहणी करण्यासाठी दक्षता अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ज्या सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून मराठीचा वापर करण्याबाबत सुधारणा होत नाही. त्यांना लेखी ताकद देणे, गोपनीय अहवालात तशी नोंद करणे, एक वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखणे, अशा प्रकारची कारवाई येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

अभिप्राय, शेरेही मराठीत लिहा

मंत्री, सचिव व अधिकार्‍यांनी नस्त्यांवरील शेरे व अभिप्राय मराठीतच लिहणे आवश्यक असून आपल्याकडे येणारी सर्व प्रकरणे मराठीतूनच यावी, असा आग्रह त्यांनी धरावा. सरकारी कार्यालयातील सर्व पत्रव्यवहार मराठीतूनच करण्यात यावा. पत्रके, निमंत्रण पत्रिका, परवाने, नोंदवह्या, नियम पुस्तिका, सर्व प्रकारच्या टिपण्या, धोरणे, अधिसूचना, प्रारुप, बैठकांची कार्यवृत्ते मराठीतच असावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.