Wed, Sep 19, 2018 10:34



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आयुक्‍तांच्या वृक्षतोड अधिकारांना चाप

आयुक्‍तांच्या वृक्षतोड अधिकारांना चाप

Published On: Apr 24 2018 2:02AM | Last Updated: Apr 24 2018 1:45AM



मुंबई : प्रतिनिधी   

वृक्षतोडीबाबत पालिका आयुक्तांना देण्यात आलेले अधिकार हे कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय सरसकट बहाल करण्यात आले आहेत, असे उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवून 25 पेक्षा कमी झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना बहाल करणार्‍या वृक्ष कायद्यातील दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. 

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि  न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने स्थगिती देण्यास नकार देताना मात्र या अधिकाराचा गैरवापर होता कामा नये, तसेच 25 पेक्षा कमी झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावांना सरसकट परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत राज्यातील पालिका आयुक्तांना बजावत वृक्षतोडीसंबंधी अर्जांवर निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचे मत विचारात घेण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बठेना यांनी वृक्ष कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देताना कलम 8(6) च्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे़  त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने मालमत्तेचा पूर्ण तपशील देणारी जाहिरात मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेतील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी, तसेच वृक्षतोडीला दिलेल्या मंजुरीचा निर्णय संकेतस्थळावर जाहीर केल्यानंतर पुढील तीन आठवडे त्याची अंमलबजावणी करू नये, जेणेकरून नागरिकांना त्या निर्णयाला आव्हान देण्याकरिता वेळ मिळेल़  हा तीन आठवड्यांचा कालावधी जर एखादा वृक्ष न तोडल्यास मनुष्यजीविताला वा मालमत्तेला धोका पोहोचवणारा असेल, तर त्या प्रकरणात लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले़ 

Tags : mumbai, mumbai news, trees cutting issue