Sat, Oct 19, 2019 05:55



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आरेतील वृक्षतोड रोखली

आरेतील वृक्षतोड रोखली

Published On: Sep 18 2019 2:09AM | Last Updated: Sep 18 2019 2:09AM




मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई मेट्रो-3 च्या कारशेडसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत झाडे तोडू नका असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) दिले. आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीबाबत पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्ष वृक्षतोडीच्या कामाची परवानगी दिलेली नाही. तूर्त ही झाडे तोडली जाणार नाहीत, अशी हमी राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्‍त आदेश जारी केले. असे असले तरी अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत या झाडांवर मेट्रोची कुर्‍हाड टांगलेलीच असणार आहे. 

कारशेडप्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिका  मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणीला आल्या. मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठी आरे वसाहतीमधील 2 हजार 646 प्राचीन दुर्मीळ झाडे कापण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी रद्द करण्याची मागणी करत पर्यावरणप्रेमी झोरू भटेना यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी प्रामुख्याने सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. जनक द्वारकादास यांनी 13 सप्टेंबरला महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने 2 हजार 646 झाडे  तोडण्यासाठी दिलेल्या परवानगीलाच जारेदार आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) संरक्षण आणि वन संरक्षण कायदा 1975 नुसार नागरिकांना या परवानगीला आक्षेप घेण्यासाठी वेळ देणे बंधनकारक आहे.

13 सप्टेंबरपासून 15 दिवसांचा हा कालावधी 28 सप्टेंबर रोजी संपतो. त्यामुळे एमएमआरसीएल 30 सप्टेंबरपर्यंत झाडे तोडणार नाही, असा दावा केला. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी वृक्षतोडीची घाई नसल्याचे स्पष्ट करत 15 दिवसांत झाडे तोडली जाणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने 30 सपटेंबरपर्यंत आरेत प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड करण्यात येणार नाही, असे तोंडी राज्य सरकारला बजावत सुनावणी 30 सपटेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

आरे वन क्षेत्र आहे का?, बुधवारी  सुनावणी

आरे परिसर वनक्षेत्र असून त्याला तसे घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका वनशक्ती या संस्थेच्यावतीने दाखल केली आहे. त्या याचिकेचा परामर्श आज घेण्यात आला. आरे वनक्षेत्र  आहे. असा मुद्दा आज उपस्थित करण्यात आला. पालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाने वृक्ष तोडीचा चंगच बांधला असून न्यायालयाने तरी आम्हाला न्याय द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाकडे केली. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती नंदराजोग यांनी आपण दाखल केलेल्या याचिकेत आरे हे वन विभाग आणि जंगल असल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र त्याची शहानिशा केली जाईल. राज्य सरकार हे मत आणि लोकांच्या आवाजांवर निर्णय घेते. मात्र, न्यायालय हे नेहमीच सत्यता आणि कायद्याला अनुसरून निर्णय घेत असल्याचे स्पष्ट करत त्यावर उद्या बुधवारी सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले.

म्हणे,  बिबटे हे आरेतील स्थानिक नाहीत

आरे परिसरात बिबट्यांचा वावर असून ते तेथील स्थानिक असल्यामुळे आरे हा जंगलाचाच एक भाग असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने केला. याला अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशितोष कुंभकोण यांनी आक्षेप घेेत हे बिबटे जवळच असलेल्या राष्ट्रीय उद्यानातून स्थालांतरित होऊन आले असल्याचा दावा केला. अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्या या दाव्यावर याचिकाकर्ते आणि उपस्थितांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.