Sun, Sep 23, 2018 12:26



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बारावीपर्यंत मराठी सक्तीचा विचार

बारावीपर्यंत मराठी सक्तीचा विचार

Published On: Feb 28 2018 2:17AM | Last Updated: Feb 28 2018 2:16AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

इयत्ता बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यासंबंधी शिक्षण विभागात चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती विधानसभेत देतानाच, विधिमंडळ सदस्यांच्या भावना आपण अभ्यास मंडळाला कळवू, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. मराठी भाषा गौरवदिनी विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांनी माय मराठी अधिकाधिक लोकाभिमुख होऊन ती ज्ञानभाषा व्हावी, असा ठराव मांडला असताना शाळा, महाविद्यालयांमध्ये मराठी सक्तीची करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.

या ठरावावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ गटतेने अजित पवार यांनी, मराठी भाषेची राज्यातच दुर्दशा सुरू असल्याचे सांगितले. शाळा-कॉलेजमध्ये मराठी विषय सक्तीचा नाही. शेजारील गुजरात, कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये राजभाषा ही सक्तीची करण्यात आली आहे. बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांवरही कर्नाटक सरकार कानडीची सक्ती करीत आहे. महाराष्ट्रात मात्र मराठीला दुय्यम स्थान देण्यात येत आहे. काही मंत्री आणि सदस्यांनाही चांगली मराठी येत नाही, असे ते म्हणाले. तर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी, राज्य सरकारने मराठी अभिमान गीताचे सामूहिक वाचन केले असले, तरी सरकारची कृती वेगळी असल्याचा आरोप केला. राज्यातील 1,300 मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला असून, जिल्हा परिषद शाळाही अखेरच्या घटका मोजत असल्याची टीका त्यांनी केली. आज मराठी भाषादिनी मराठी शाळा बंद करणार नाही याची हमी शिक्षणमंत्र्यांनी द्यावी, अशी मागणीही विखेंनी केली.

मराठी भाषा सध्या आठवीपर्यंत अनिवार्य आहे. ती दहावी, बारावीपर्यंत अनिवार्य करावी, असा विचार शिक्षण विभाग करीत आहे. विधिमंडळ सदस्यांच्याही भावना तशाच आहेत. मात्र, राज्य सरकार स्वत: हा निर्णय घेण्यापेक्षा अभ्यासक्रम मंडळास सरकार आणि सदस्यांच्या भावना कळवेल, असे आश्‍वासन विनोद तावडे यांनी दिले. तसेच 1,300 शाळा बंद करणार असल्याची माहितीही चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.

शाळा बंद न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

मराठी शाळा बंद होणार असल्याची माहिती चुकीची आहे, असा दावा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला. मात्र, बंद ऐवजी शासन समायोजन किंवा स्थलांतर असे शब्द वापरतात. प्रत्यक्षात या शाळा बंदच होणार आहेत. तसा पुरावाच विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिला.

विखे पाटील यांनी जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यातील मौजे शिवाजीवाडी, कंडारी येथील जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेचा मुद्दा उपस्थित केला. गटविकास अधिकार्‍यांनी या शाळेच्या शिक्षकाला पाठवलेली शिस्तभंगाची नोटीसच त्यांनी वाचून दाखवली. ही शाळा 27 फेब्रुवारीपर्यंत बंद करा अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी या नोटीसमधून देण्यात आली आहे. 

ही शाळा समायोजनातील असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगताच त्यांचा युक्तिवाद विखे यांनी फेटाळला. विखे म्हणाले, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार शाळेत एक विद्यार्थी असला तरी ती शाळा सुरू ठेवली पाहिजे. मराठी भाषेबद्दल कमालीची अनास्था असलेल्या या सरकारला मराठी भाषा दिन साजरा करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा टोलाही विखे यांनी हाणला.