Sun, Sep 23, 2018 15:45



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › 231 अनधिकृत शाळा बंद करणे आले अंगलट 

231 अनधिकृत शाळा बंद करणे आले अंगलट 

Published On: Apr 14 2018 1:41AM | Last Updated: Apr 14 2018 1:34AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीला अंधारात ठेऊन शिक्षण विभागाने मुंबईतील 231 अनधिकृत प्राथमिक शाळा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. याबद्दल शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शाळा बंद करून मुलांचे शैक्षणिक नुकसान करण्याचा शिक्षण विभागाला कोणी अधिकार दिला, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय शिक्षण विभागाच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. 

मुंबई महापलिकेत शिक्षण समिती हे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प याच समितीत मांडून त्याला समिती मंजुरी देते. खासगी शाळांना मान्यता देण्यासह शिक्षण विभागाला भेडसावणारे प्रश्न या समितीच्या माध्यमातून सोडवण्यात येतात. पण अलिकडच्या काळात शिक्षण विभागातील अधिकारी वर्ग या समितीला बायपास करून मनमानी कारभार करत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत अनेकदा समितीत शिक्षण विभागाच्या मनमानी कारभारावर आवाज उठवण्यात आला. पण याकडे नेहमीच शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करत आहे. आता तर, परस्पर मुंबईतील तब्बल 231 अनधिकृत शाळा बंद करून, सुमारे 50 ते 55 हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित केले असल्याचा आरोप समिती सदस्यांकडून केला जात आहे.

अचानक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन या शाळा बंद करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. वास्तविक याबाबतचा रितसर प्रस्ताव शिक्षण समितीत येणे आवश्यक होते. पण तसे न करता, शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन शिक्षण विभाग मोकळे झाले. या निर्णयाबद्दल शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण विभागाला कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर, त्यांना शिक्षण समितीसमोर यायलाच हवे. समितीचा अध्यक्ष या नात्याने आपल्यालाही या निर्णयाबद्दल कळवण्यात आले नाही.

या शाळा कोणत्या कारणामुळे अनधिकृत ठरवण्यात आल्या. याची कोणालाच माहिती नाही. राज्य सरकारचे निर्णय पालिका शिक्षण विभाग लागू करत आहे. मुळात राज्य सरकारच्या शिक्षणविभागाचे निर्णय हे ग्रामीण भागाला डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केले आहेत. उदाहरणार्थ शाळे लगत मैदान असल्याशिवाय त्या शालेला मान्यता देण्यात येत नाही. मुंबई सारख्या दाटीवाटीच्या शहरात मैदानासाठी जागा देणे शक्य नाही. शिक्षण विभाग सर्वशिक्षा अभियानअंतर्गत  एकीकडे शाळाबाह्य मुलांना शोधून काढून त्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देते. तर दुसरीकडे शाला बंद करून, मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोपही सातमकर यांनी केला. 

Tags : Mumbai, decision, unlucky,  231, unauthorized, school, closed