शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने घेतले 'हे' महत्वाचे निर्णय! 

Last Updated: Jun 03 2020 7:33PM
Responsive image
file photo


नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून डाळी, खाद्यतेल, तेलबियाणे, कांदा, बटाटा व अन्नधान्ये वगळण्याच्या अनुषंगाने अध्यादेश आणण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल देशातल्या कोणत्याही बाजारपेठेत विकता यावा, याकरिता एपीएमसी कायद्यात सुधारणा केली जाणार असून याबाबत अध्यादेश आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. 

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 मधून डाळी, खाद्यतेल, तेलबियाणे, कांदा, बटाटा आणि अन्नधान्ये यांना वगळले जाणार आहे.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यानुसार आतापर्यंत प्रोसेसर्स, व्हॅल्यू चेन धारकांना मालाची साठवणूक करता येत नव्हती, पण बहुतांश कृषीमालाला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात आल्यामुळे अशा लोकांना स्टॉक लिमिटची मर्यादा राहणार नाही. शेतमाल अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल, असा विश्वास कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी व्यक्त केला. 

शेतकऱ्यांना आपला माल थेट प्रकियादार, व्यापारी, निर्यातदार तसेच रिटेल विक्री करणाऱ्याना विकता यावा, यासाठी उद्युक्त केले जाणार आहे. यासंदर्भातही एक अध्यादेश आणण्यात आला आहे. कृषी बाजारपेठा शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल करतानाच त्यांना आपला माल देशाच्या कोणत्याही राज्यात विकता यावा, यासाठी एपीएमसी कायद्यात बदल केले जाणार आहेत, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले.

एपीएमसी कायद्यात बदल करणे ही काळाची गरज बनली होती, असे सांगून कृषीमंत्री तोमर पुढे म्हणाले की, एपीएमसीबाहेर व इतर राज्यात शेतमाल विकण्यास याआधी मनाई होती. पण कायद्यातील सुधारणेमुळे शेतकरी आपला माल कुठेही विकू शकेल. वन नेशन - वन मार्केटच्या दिशेने ही वाटचाल आहे. कृषी उत्पादन कराराच्या आधारे शेतकरी आपला माल कुठेही आणि कुणालाही विकू शकतील. या शेतमाल खरेदीवर सरकारकडून कोणताही कर लावला जाणार नाही. शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यातील तंट्याची सुनावणी स्थानिक पातळीवर होईल. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. 

इलेक्ट्रॉनिक व्यापारामुळे शेतकऱ्यांचा मार्ग सोपा होणार आहे, असे सांगून तोमर म्हणाले की, जर कोणी निर्यातक असेल, प्रोसेसर असेल व अन्य खरेदीदार थेट शेतकऱ्यांच्या संपर्कात येणार असल्याने सप्लाई चेन तयार होणार आहे. भारतात अशा प्रकारचे पाऊल पहिल्यांदाच उचलण्यात आलेले आहे. शेतमालाला चांगला दर मिळावा, यासाठी अनेक विकल्प तयार केले जात आहेत आणि याकरिता एक केंद्रीय कायदाही तयार केला जाणार असल्याची माहिती तोमर यांनी दिली. 

कोलकाता बंदराला श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे नाव...

देशातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी एम्पावर्ड ग्रुप बनविण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी दिली. सरकारने कोलकाता बंदराचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढील काळात हे बंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या नावाने ओळखले जाईल, असे सांगतानाच आयुष मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय चिकित्सा व होमिओपॅथीसाठी फार्माकोपिया आयोगाची स्थापना करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली.