Mon, Sep 24, 2018 12:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कळस्करला कोठडी देण्यास न्यायालयाचा नकार

कळस्करला कोठडी देण्यास न्यायालयाचा नकार

Published On: Aug 30 2018 2:20AM | Last Updated: Aug 30 2018 8:33AM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यासह संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणार्‍या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याकांडाप्रकरणी तपास करत असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला (सीबीआय) बुधवारी सत्र न्यायालयाने मोठा हादरा दिला. डॉ. दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडणारा मारेकरी शरद कळस्कर हा सध्या महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) कोठडीत असून त्याचा ताबा मागण्यासाठी सीबीआयने केलेला अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करण्यासोबतच एटीएसने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रावर आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी अटक केलेल्या सचिन अंदुरे याच्यासोबत एटीएसच्या कोठडीमध्ये असलेल्या कळस्करची एकत्रित चौकशी करायची असल्याने सीबीआयच्या मागणीवरुन पुण्यातील न्यायालयाने कळस्कर विरोधात प्रोडक्शन वॉरंट बजावले आहे. याच वॉरंटच्या आधारे सीबीआयने मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयात कळस्करच्या कोठडीची मागणी करणारा अर्ज केला. मात्र कायदेशीर बाबी पडताळून पहाण्यासाठी ही सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली होती. बुधवारी सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सीबीआयच्या वकिलांनी कळस्करच्या कोठडीची मागणी केली.

कळस्कर हा एटीएसच्या कोठडीत असल्याने त्याची कोठडी देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयानेस्पष्ट केल्यानंतर सीबीआयने त्याचा दोन दिवस ताबा देण्याची अजब मागणी न्यायालयात केली. अंधुरेची कोठडी 30 तारखेला संपत असून त्याला वाढीव कोठडी न मिळाल्यास दोघांची एकत्रीत चौकशी करणे शक्य होणार नाही. तसेच डॉ. दाभोलकर यांचे हत्याप्रकरण संवेदनशील असल्याने कळस्करचा ताबा मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. मात्र एका यंत्रणेच्या कोठडीत असलेला आरोपी त्याचवेळी दुसर्‍या यंत्रणेच्या ताब्यात कसा देणार?, याला कायदेशीर आधार काय आहे? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थीत केला.

सीबीआयला ना हरकत देताना एटीएसने कळस्करला आतापर्यंत 18 दिवसांची कोठडी दिली आहे. सीबीआयच्या ताबा, कोठडीनंतर आपली उरलेली 12 दिवसांची कोठडी मिळावी अशी अजब मागणी केली होती. यावरही न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. ज्यावेळी एटीएसची कोठडी संपत असेल त्यावेळी अर्ज करा असे सांगून न्यायालयाने सीबीआयचा अर्ज फेटाळून लावला.

काय आहे प्रकरण?

राज्यामध्ये घातपाती कारवाया करण्याच्या तयारीत असल्याच्या मिळालेल्या गुप्त माहितीवरुन कारवाई करत एटीएसने कट्टर हिंदूवादी संघटनेच्या वैभव राऊत, शरद कळस्कर आणि सुधन्वा गोंधळेकर या तीघांना 10 ऑगस्ट रोजी देशविघातक कारवायांसाठीच्या गंभीर गुन्ह्याखाली अटक केली. यातील कळस्करच्या कसून चौकशीत त्याने औरंगाबादेतील रहिवाशी सचीन अंधुरे याच्यासोबत डॉ. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केल्याची कबुली एटीएसला दिली. याच माहितीच्या आधारे एटीएसने अंधुरेला ताब्यात घेत चौकशी केली असता त्यानेही गुन्ह्याची कबुली दिली.

एटीएसकडून याची माहिती मिळताच सीबीआयने अंधुरेला ताब्यात घेऊन चौकशी करत त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत. अंधुरेकडील चौकशीतून सीबीआयने एक पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतूसे जप्त केली आहेत. पुणे येथील न्यायालयात कोठडीसाठी हजर केले असताना, एटीएसच्या कोठडीमध्ये असलेल्या कळस्करकडे अंधुरेसोबत एकत्रित चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार या न्यायालयाने कळस्करला हजर करण्यासाठी प्रोडक्शन वॉरंट बजावले आहे.