Thu, Nov 22, 2018 00:40



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › शाळा बंद निर्णयावरून तावडेंची कोंडी

शाळा बंद निर्णयावरून तावडेंची कोंडी

Published On: Mar 10 2018 2:16AM | Last Updated: Mar 10 2018 2:06AM




मुंबई : प्रतिनिधी

बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा असताना राज्य सरकारने कमी पटसंख्येचे कारण देत शाळा बंद करून खाजगी कंपन्यांना त्या चालविण्यास देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत विरोधकांनी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची विधानपरिषदेत चांगलीच कोंडी केली. टप्प्याटप्प्याने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर विरोधी सदस्य अधिकच आक्रमक झाले. सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी स्वतःच्या अधिपत्याखाली समिती स्थापन करून त्यात यासंदर्भातील निर्णयावर विचार करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

राज्यातील गाव, वाड्या वस्त्यांवर असलेल्या शाळा कमी पटसंख्या असल्याचे कारण देऊन बंद करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी तारांकित प्रश्‍नाच्या माध्यमातून शेकापचे बाळाराम पाटील व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली.  

या विषयावर जवळपास 41 सदस्यांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. विरोधी सदस्यांची आक्रमक भूमिका व प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍या सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर विचारविनिमय करण्यासाठी सभापतींनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी राज्यातल्या 80 हजार शाळा बंद करणार असल्याचे एका कार्यक्रमात वक्तव्य केले होते. याची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवरही या समितीत चर्चा होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी यावर उत्तर देताना ग्रामीण भागातल्या बहुजन समाजातल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावं यासाठीच राज्यातल्या 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचं शिक्षण बंद झालेलं नाही किंवा कुणाचाही शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतलेला नाही.

उलट शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्वसमावेशक शिक्षणाची संधी त्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.