Tue, Sep 25, 2018 07:15



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ठेकेदार-अधिकार्‍यांच्या संगनमताने साडेसात कोटींचा वाळूघोटाळा

ठेकेदार-अधिकार्‍यांच्या संगनमताने साडेसात कोटींचा वाळूघोटाळा

Published On: Aug 23 2018 1:28AM | Last Updated: Aug 23 2018 12:48AM



मुंबई : प्रतिनिधी

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील बेलवडे शिरवडे येथील वाळू उत्खनन लिलावात  ठेकेदाराशी संगनमत करून घडवून आणलेल्या सुमारे 7 कोटी 50 लाख रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत काय कारवाई केली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. या घोटाळ्यात प्रत्यक्ष आणि अपत्यक्ष सहकार्य करणार्‍या अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांवर व महसूल अधिकार्‍यांविरोधात आतापर्यंत केलेल्या कारवाईसंबंधी  प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असेही आदेश न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती  भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सातारा जिल्हाधिकार्‍यांना देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

हा कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा ठेकेदार आणि महसूल खात्याच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने घडला असून त्यांच्याविरोधात कारवाई करा आणि राज्य सरकारचा बुडलेला महसुल संबंधीतांकडून 18 टक्के व्याजासह वसुल करा, अशी विनंती करणारी याचिका मनोज आबासाहेब पाटील आणि  संभाजी पाटील यांच्यावतीने अ‍ॅड. दिलीप बोडके यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एसी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमारे सुनावणी झाली. 

सातारा जिल्हाधिकार्‍यांनी 2014 - 15 वाळू उपसा करण्यासाठी कृष्णा नदीकाठच्या सुमारे 47 ठिकाणच्या निविदा काढल्या. त्यात कृष्णा नदी काठच्या बेलवडे - शिरवडे  हवेली येथील सुमारे 10 हजार 70 ब्रास वाळू उत्खन्ननाचा लिलाव गणेश बजरंग नलावडे यांना 15 कोटी 60 लाख 85  हजार रुपयांना मंजूर झाला. निविदा मंजूर झाल्यानंतर  नियमानुसार 25 टक्के रक्कम म्हणजे 3 कोटी 9 लाख 21 हजार रुपये त्यांनी भरणा केली. उर्वरित 75 टक्के 15 दिवसात भरणे बंधनकारक असताना ती भरली नाही. त्याला मुदतवाढ घेेतली. मात्र अन्य पाच ठेकेदारांना ही रक्कम भरता आली नाही म्हणून त्याच्या निविदा रद्द केल्या. नलावडे यांना पैसे भरण्यास मदुतवाढ देऊन महसूल खात्याच्या अधिकार्‍यांनी  मेहरनजर केली, असा आरोप केला. 

याची न्यायालयाने गंभर दखल घेतली. आतापर्यंत संबंधीत महसुल अधिकार्‍यांवर का कारवाई केली नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच जर कारवाई केली असेल ती काय केली या संबंधी सातारा जिल्हाधिकार्‍यांना स्वत: प्रतिज्ञापत्र सादर  करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी 3 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.