Mon, Jun 01, 2020 04:26



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा मार्च महिन्याचा पगार 2 टप्प्यांत

राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा मार्च महिन्याचा पगार 2 टप्प्यांत

Last Updated: Apr 01 2020 1:01AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या लॉकडाऊनचा मार खासगी क्षेत्रातील कामगारांना पडण्याची शक्यता असताना सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना प्रथम परिणामांना सामोरे जावे लागले आहे. त्यांना मार्च महिन्याचे पूर्ण वेतन दिले जाणार नसून ते दोन टप्प्यांत दिले जाणार आहे. 

लॉकडाऊनमुळे तिजोरीत खडखडाट झाल्याने  ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या वेतनात यावेळी 50 टक्के कपात केली आहे तर ‘क’ वर्गाच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात 25 टक्के कपात केली जाणार आहे.  ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात मात्र कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.

शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे वेतन एकाच टप्प्यात दिले जाते. परंतु केंद्राकडे असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचार्‍यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना मार्च महिन्यासाठी  देय वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पहिल्या टप्प्यात मिळेल. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचार्‍यांना 75 टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. सर्वांचे उर्वरित वेतन दुसर्‍या टप्प्यात देण्यात  येणार आहे, असे अजित पवार यांनी  स्पष्ट केले. 

शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे वेतन एकाच टप्प्यात दिले जाते. परंतु, केंद्राकडून राज्याला देय असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचार्‍यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारी व निम सरकारी कर्मचारी यांच्या वेतनापोटी दरमहा 12 हजार कोटी रुपये लागतात. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 4 हजार 500 ते पाच हजार कोटी रुपये सरकारने कपात केली आहे. 

या निर्णयाला राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने विरोध केला सुरू केला आहे. कोरोनाच्या आपत्ती काळात सरकारी कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी हे आपली 24 तास सेवा देत असताना त्यांची पगार कपात करणे हे योग्य होणार नाही. हा निर्णय घेताना आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. या निर्णयाने सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांची आर्थिक व मानसिक स्थिती आणखी ढासळेल. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करणार असल्याचे  संघटनेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख व सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी सांगितले. सरकारला हा निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यांनी दुसर्‍या टप्प्याचे वेतन एप्रिलमध्येच द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा पाठिंबा

राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कोरानासारख्या आपत्तीत सर्वांनी मदत करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकार कोणतीही पगार कपात करत नसून मार्च महिन्याचे एप्रिलमध्ये मिळणारे वेतन हे एक टप्प्याऐवजी दोन टप्प्यात देणार आहे. त्याला पाठिंबा असल्याचे महासंघाचे सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले. 

लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात 60 टक्के कपात

सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधिमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात 60 टक्के कपात करून त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. त्यांनाही उर्वरित वेतन दुसर्‍या टप्प्यात दिले जाणार आहे. 

मंत्री, आमदारांचा विरोध 

दरम्यान, सरकारी अधिकारी- कर्मचार्‍यांच्या वेतन कपातीला मंत्री आणि आमदारांमधूनच विरोध सुरू झाला आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कोरोनाच्या लढ्यासाठी आपले एक वर्षाचे वेतन आणि भत्ते सरकारी तिजोरीसाठी देताना सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात कपात करू नये असे सांगत आपली नाराजी प्रकट केली. वेतन कपातीतून शासकीय डॅाक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीसांना वगळण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय  सामंत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

आमदार आशिष शेलार यांनीही कोरोना महामारीच्या आपत्तीमधे प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणार्‍या अत्यावश्यक सेवेतील पोलिस, आरोग्य कर्मचारी यांचे पगार कपात करून त्यांच्यावर अन्याय करू नका, अशी विनंती सरकारला केली आहे.