Thu, Sep 20, 2018 07:59



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › चेंगराचेंगरीतील मृतांच्या कपाळावर नंबर टाकणे वाईटच!

चेंगराचेंगरीतील मृतांच्या कपाळावर नंबर टाकणे वाईटच!

Published On: Dec 15 2017 2:45AM | Last Updated: Dec 15 2017 11:06AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी 

परळ-एल्फिन्स्टन पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कपाळावर आरोपींप्रमाणे नंबर टाकणार्‍या पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कृतीचा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चांगलाच समाचार घेतला. मृत व्यक्तीच्या कपाळावर नंबर टाकण्याची कृतीच मुळात वाईट आणि चुकीचीच आहे. मृतदेहांनाही जबाबदारीपूर्वक व प्रतिष्ठापूर्वक हाताळायला हवे. मृत व्यक्तीचा सन्मान केला पाहिजे, अशा शब्दात न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने पोलीस आणि राज्य सरकारची कान उघाडणी केली. 

मृतांच्या डोक्यावर नंबर टाकण्याच्या कृतीचा जाब विचारणार्‍या नातेवाईकांविरोधात गुन्हा दाखल केल्याच्या प्रकरणाचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुंबईत 29 सप्टेंबरला एल्फिन्स्टन पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरात 23 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर रेल्वे अधिकार्‍यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा आणि मृतांच्या नातेवाईकांना 20 लाख आणि जखमींना 2 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आरटीआय कार्यकर्ता प्रदीप भालेकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. सातपुते यांनी अरुंद असलेल्या रेल्वे पुलाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. हा पूल अत्यंत अरुंद असल्याने या पुलावरून लोकांना ये-जा करताना प्रचंड अडचणी येत असतात. याची सर्व कल्पना सरकार आणि रेल्वे प्रशासनास होती. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे ही दुर्घटना घडली असा आरोप केला. न्यायालयाने मृतांच्या कपाळावर टाकण्यात आलेल्या नंबराची गंभीर दखल घेऊन संताप व्यक्त केला.

मृत व्यक्तीच्या कपाळावर नंबर टाकणं हे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. मृतदेहांनाही जबाबदारीपूर्वक व प्रतिष्ठापूर्वक हाताळायला हवे, मृत व्यक्तीचा सन्मान केला पाहिजे. आपत्कालीन परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी आपली यंत्रणा अजून सक्षम नाही. अचानक ओढावलेल्या या परिस्थितीला हाताळण्यात आपण कमी पडलो हेच यातून सिद्ध होते, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. 

आपत्कालीन यंत्रणेत अधिक प्रशिक्षित लोकांची गरज असून अशा दुर्घटना अथवा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर परिस्थिती तातडीनं नियंत्रणात आणण्यासंदर्भात कोणती पावले उचलली गेली आहेत, अशी विचारणा करून खंडपीठाने केंद्र सरकार, रेल्वे सह इतर प्रतिवादींना 18 जानेवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी तोपर्यंत तहकूब ठेवली.