Tue, Sep 25, 2018 04:45



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्लास्टिकच्या कचर्‍यातूनही उत्पन्‍न मिळवणे शक्य!

प्लास्टिकच्या कचर्‍यातूनही उत्पन्‍न मिळवणे शक्य!

Published On: Jul 29 2018 1:23AM | Last Updated: Jul 29 2018 12:51AM



संयुक्त राष्ट्राच्या 2017 च्या अहवालानुसार सध्याची सुमारे 1.34 अब्ज असलेली भारताची लोकसंख्या 2030 पर्यंत 1.51 अब्जांवर तर, 2050 पर्यंत 1.66 अब्जांवर जाईल. तर, शतकाच्या अखेरपर्यंत त्यात घट होऊन 1.52 अब्जांवर येईल, असा अंदाज या अहवालात वर्तविला आहे. याशिवाय, भारतात नागरीकरणही अतिशय वेगात होईल आणि 2030 पर्यंत भारताचा  50 टक्के भागाचे नागरीकरण झालेले असेल, असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. यामुळे अन्नधान्य, प्रदूषण, पाणी आणि ऊर्जा याबाबतीत मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. तसेच आपण कधी नव्हे इतका कचरा निर्माण करीत आहोत आणि तो वेगाने वाढत आहे!

चक्रीय अर्थव्यवस्थेची संकल्पना हीच आहे की, नैसर्गिक स्रोतांवर भार न टाकता आर्थिक विकास साधण्याचा हा आधुनिक जीवनाचा नवा मार्ग आहे. याची साधी संकल्पना आहे : कचरा या कल्पनेपासून बाय-प्रॉडक्ट या कल्पनेपर्यंत जाणे आणि पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया किवा सामग्रीचा फेरवापर करून उपलब्ध असलेली सामग्रीच्या आधारेच उत्पादन प्रक्रिया सुरू ठेवणे. संसाधन क्षमता (घटणे) आणि ही पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेच्या माध्यमातून विद्यमान घेणे, तयार करणे आणि टाकू न देणे या तत्त्वावरील अर्थव्यवस्था चक्रीय अर्थव्यवस्थेत परिवर्तित करण्याची कल्पनाही यामागे आहे.

चांगली गोष्ट म्हणजे याबाबत यात आपली परंपरागत हातोटी असून पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया हा आपल्या आयुष्याचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा आहे. यूएनच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे उपसंचालक इब्राहिम थिआव म्हणाले की, दुरुस्ती हा विकसनशील देशांच्या डीएनएचाच एक भाग आहे. जिथे स्रोत, वित्तीय आणि सामग्री यांची स्थिती गंभीर आहे अशा ठिकाणी असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. वाईट गोष्ट हीच आहे की, जबाबदार वापराकडून सुविधांचा शोध या दिशेने आपली समृद्धीची व्याख्या बदलली असून त्यातून घ्या, तयार करा, फेकून द्या या संस्कृतीला बळ मिळाले. समृद्ध असा भारत देश असताना जबाबदारीने वापर करण्याची आपली पारंपरिक संवेदनशीलता हरवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

आणि आपल्या हिस्सेदारीबद्दल काय? एलन मॅकऑर्थर फाऊंडेशन आणि युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स फॉर ट्रेड अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेन्ट (यूएनसीटीएडी) यांचज्या 2016 च्या अहवालात म्हटले आहे की, शहरे आणि बांधकाम, अन्न आणि कृषी तसेच मोबिलीटी आणि वाहन उत्पादन या केवळ तीन क्षेत्रांमध्ये चक्रीय तत्त्व अवलंबल्यास 2030 पर्यंत भारत 218 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (2050 मध्ये  624 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतके अतिरिक्त आर्थिक मूल्य निर्माण करू शकतो. चक्रीय व्यवस्थेमुळे 2030 पर्यंत ग्रीनहाऊसचे गॅस उत्सर्जन 23 टक्क्यांनी (2050 पर्यंत 44 टक्के) घटू शकते. नव्या सामग्रीचा वापरही 2030 पर्यंत  24 टक्क्यांनी (2050 पर्यंत 38 टक्के) घटू शकतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे. हे सर्व घडण्यासाठी महामंडळांना महत्त्वाची भूमिक बजावावी लागेल. भारतातील चक्रीय अर्थव्यवस्थेची ही तीन उदाहरणे आहेत, जी वास्तवात प्रेरणादायी आहेत.

अम्बुजासारख्या सिमेंट कँपन्या इतर उद्योगांना तसेच कचरा निर्माण करणार्‍या क्षेत्रांत सिमेन्ट भट्टी सहप्रक्रियेच्या माध्यमातून शाश्‍वत कचरा व्यवस्थापन सेवा (सस्टेनेबल वेस्ट मॅनेजमेन्ट सर्व्हिसेस) पुरवितात. नगरपालिकेचा घनकचरा, बायोमास, विविध प्रकारचा औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक आणि वाया गेलेले तेल यांचा इंधन म्हणून ते आपल्या सिमेन्ट प्रकल्पात वापर करतात. याद्वारे कार्बनचे प्रमाण 20.3 दशलक्ष टन कर्बवायू घटवण्याचे आणि याच्याव्यतिरिक्त 4.1 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स ढोबळ मूल्याचे लक्ष्य त्यांनी साध्य केले आहे

टाटा स्टीलने लो-कार्बन स्मेल्टर टेक्नॉलॉजी बसविल्यामुळे खाणीच्या सुरवातीच्या टप्प्यातच सामग्री मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. टाटा स्टीलने एचएलसार्ना नावाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने अनेक प्रक्रियापूर्व टप्पे टाळता आले. तसेच कच्च्या मालाच्या दर्जासाठी पूरक व्यवस्था आणि भंगाराचा पुनर्वापर करणे शक्य झाले आहे. एचएलसार्ना उपकरणाद्वारे अतिशय तीव्र अशा उज2चे उत्पादन केले जाते. कार्बन मिळविण्यासाठी खर्चिक अशी गॅसविघटन प्रक्रिया त्यामुळे करावी लागत नाही. या तंत्रज्ञानामुळे 50 टक्के स्टील भंगारावर पुनर्प्रक्रिया करता येते आणि स्टील उत्पादन प्रक्रियेतून 80 टक्के उज2ची बचत करता येऊ शकते.

चेन्नईमध्ये चक्रीय अर्थव्यवस्थेचे आणखी एक उदाहरण पहायला मिळते. तेथील महिंद्र वर्ल्ड सिटीमध्ये (एमडब्ल्यूसी) बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. महिंद्र रिसर्च व्हॅली (एमआरव्ही) आणि महिंद्र वर्ल्ड सिटी डेव्हलपर्स लिमिटेड (एमडब्ल्यूसीडीएल) यांचा हा एकत्रित सीएसआर उपक्रम आहे. हा प्रकल्प 1000 चौरस मीटर परिसरात असून अन्नकचरामुक्त शहर या एमडब्ल्यूसीच्या अभियानाचा हा भाग आहे. कॅन्टिन्स, रेस्टॉरंट्स आणि घरांतील स्वयंपाकघरातून वाया गेलेल अन्न आणि इतर 8 टन कचर्‍यापासून एमडब्ल्यूसीमध्ये 1000 ा3 बायोगॅस तयार केला जातो. या बायोगॅसचा वापर ट्रॅक्टर्स, प्रवासी बस आणि एमटीसी येथील पथदिवे यांच्यासाठी इंधन म्हणून केला जातो. याशिवाय, उप-उत्पादन म्हणून मिळणारे जैविक खत आपासच्या शेतकर्‍यांना जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपयोगी पडते.

सध्या तरी हे चक्रीय प्रकल्प प्रेरणादायी असून ते अजून पुरेसे प्रकाशझोतात आलेले नाहीत. ते वास्तवात अनुकरणीय असून दूरदृष्टी असलेल्या उद्योजकांसाठी नव्या व्यवसायाची ती संधी आहे. परिसरातील लोकांच्या आरोग्यावर अनुकूल परिणाम करणारा, जलप्रदूषण रोखणारा, सर्वांसाठी पूरक असा हा व्यवसाय असून तो वास्तवात लोक, पृथ्वी यांच्यासाठी अनकूल असा फायदेशीर व्यवसाय आहे.

अनिर्बन घोष