Sat, Nov 17, 2018 01:45



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतवाढीची शक्यता

जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतवाढीची शक्यता

Published On: Aug 26 2018 1:45AM | Last Updated: Aug 26 2018 1:42AM



मुंबई : दिलीप सपाटे

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील सुमारे नऊ हजार सदस्यांवर गंडांतर आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रद्द झाली, तर राज्यभर पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार असल्यामुळे राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या सदस्यांना दिलासा देण्यासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या कोल्हापूर महापालिकेतील 19 नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार असताना हाच निर्णय राज्यातील अन्य महापालिका तसेच नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींनाही लागू होणार असल्याने राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास, राज्यभर पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे पर्याय म्हणून जात पडताळणीसाठी मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्याचे समजते.

राखीव जागांवर निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यात सुमारे नऊ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींनी मुदतीत दाखले सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाईचे गंडांतर आले आहे.

राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये जात पडताळणी समित्या गठित करण्यात आल्या असल्या, तरी अनेक समित्यांची पदे ही रिक्‍त आहेत. समिती अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य ही पदे रिक्‍त असल्याने अतिरिक्‍त कार्यभार देण्यात आले आहेत. 36 पैकी जवळपास निम्म्या समित्यांच्या अध्यक्षांकडे अतिरिक्‍त कार्यभार देण्यात आला आहे. परिणामी, समित्यांचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे.

या समितीचे अध्यक्ष हे सहसचिव, उपसचिव किंवा अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी दर्जाचे असणे बंधनकारक आहे. . त्यामुळे महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकार्‍यांना अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी पदावर बढती देऊन अतिरिक्‍त जिल्हाधिकार्‍यांची पदे वाढविण्यात आली; पण ते समित्यांचे काम करण्याऐवजी अन्य ठिकाणीच कार्यरत आहेत. जात पडताळणीसाठी अर्ज करूनही त्यावर निर्णय होत नसल्याने जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळणे कठीण झाले आहे. त्यातच प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या तक्रारींमुळे रीतसर न्यायालयीन प्रकरणासारखी सुनावणी घ्यावी लागते. त्यामुळेही निर्णय घ्यायला विलंब लागत आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता जात पडताळणीसाठी मुदतवाढ देण्याचा पर्याय राज्य सरकारपुढे आहे.