Sun, Nov 18, 2018 07:04



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्लास्टिक पिशवीमुक्‍त महाराष्ट्राचा संकल्प करूया!

प्लास्टिक पिशवीमुक्‍त महाराष्ट्राचा संकल्प करूया!

Published On: Jun 05 2018 11:02AM | Last Updated: Jun 05 2018 11:02AM



संजय भुस्कुटे

2005 साली अतिवृष्टीमुळे मुंबई शहरात निर्माण झालेला महाप्रलय, त्यात अनेकांचे उद्ध्वस्त झालेले संसार, वाहून गेलेली स्वप्नं, हाकनाक मृत्युमुखी पडलेली माणसं हे सारे चित्र मनाचा थरकाप उडवणारं असतं. पण या सगळ्या परिस्थितीला प्लास्टिक पिशवी हे प्रामुख्याने मुख्य कारण असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आपण तिचा वापर टाळायला हवा, हे मात्र अंगवळणी पडलं नाही. मग मुंबई शहर कोणत्याही घटनेला सामोरे जायला कसं तयार असतं, त्या संकटातून बाहेर पडून लगेच धावायला कसे लागते, अशी ही बेधडक मुंबई थांबणारी नव्हे तर धावणारी आहे! अशा पोकळ बाता मारून आपण बडेजाव करण्यात देखील मातब्बर आहोत हे लक्षात घेत नसतो. खरं तर अशा या खोटारडेपणाला नियती नेहमीच हसत असते. कारण येणारे संकट निघून जाते; पण भविष्यात पुन्हा ते नव्याने कधी येईल हे मात्र सांगता येत नाही. कारण याला आपले बेजबाबदार वागणे कारणीभूत आहे.

2005 सालच्या महापुरानंतर राज्य शासनान 2006 साली 50 मायक्रॉनच्या खालील प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली होती. पण गेल्या एक दशकात प्लास्टिक पिशव्या वापरण्याचे प्रमाण मात्र कमालीचे वाढले. यावर्षी राज्य शासनाने मार्च 2018 पासून प्लास्टिक व थर्माकोल बंदीचा अधिनियम लागू केला. याकरीता हे आव्हानाचे शिवधनुष्य पेलले ते पर्यावरण मंत्री मा. ना. रामदास कदम यांनी.

प्लास्टिक पिशव्यांचे घराघरात वापरले जाणारे प्रमाण आणि यावर कडक नियमाच्या माध्यमातून त्याच्या वापरावर बंदी आणणं याकरीता मा. रामदासभाई यांनी सप्टेंबर 2017 पासून निर्णय घेतला. मराठी नववर्षाच्या दिवसापासून म्हणजेच 2018 सालच्या गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आमलात आणायची. यामागे उद्देश हाच की, हा निर्णय अमलात
आणण्यापूर्वी लोकांच्या मानसिकतेत किमान बदल व्हावा. प्लास्टिक पिशव्या तयार करणार्‍या उत्पादकांना, वितरकांना साठवणूक करणार्‍या व्यापार्‍यांना याची पूर्वकल्पना यावी आणि या एकूणच व्यापक निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा अवधी त्यांना मिळावा.

जानेवारी 2018 मध्ये पर्यावरण विभागाने पुन्हा एकदा वर्तमानपत्रातून जाहीर सूचना देऊन गुढीपाडव्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर नागरिकांना, प्लास्टिक पिशव्या उत्पादकांना, वितरकांना सूचित करण्यात आलं. सप्टेंबर 2017 ते मार्च 2018 या कालावधीत प्लास्टिकबंदीची अधिसूचना जाहीर करण्यापूर्वी मा. मंत्री रामदास कदम यांनी संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक
महसूल विभागात शासकीय अधिकारी यांच्याबरोबर विभागीय बैठका घेऊन प्लास्टिक बंदी धोरणाबाबत प्रत्येकाशी सल्लामसलत केली. या बैठकांना पर्यावरण विभागाचे मा.अपर मुख्य सचिव श्री. सतीश गवई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मा. सदस्य सचिव डॉ. पी अन्बलगन यांनी देखील मौलिक मार्गदर्शन केलं.

मुंबई, अलिबाग, पुणे , नाशिक, औरंगाबाद, अमरावतीसह नागपूर अशा राज्यांतील प्रत्येक महसूल विभागातील बैठकीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका यांचे आयुक्त, मुख्याधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, प्लास्टिक उत्पादक संघटना यांच्याबरोबर वेळोवेळी विस्तृत चर्चा करून प्लास्टिकबंदी अधिनियम तयार करण्यात आला. एखादा बंदीचा कायदा किंवा अधिनियम तयार करण्यापूर्वी त्याबाबत जनमानसाची प्रतिक्रिया समजून घेणं, त्यावर चर्चा करणं आणि सखोल विचारविनिमय करून बंदीचा अधिनियम तयार करण्याची ही पहिलीच ऐतिहासिक घटना मानावी लागेल.

प्लास्टिक व थर्माकोलबंदीच्या या निर्णयाला व्यापक लोकसहभागाची नितांत गरज आहे. प्लास्टिकबंदीचा पर्यावरण विभागाने घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील समृद्ध पर्यावरणाच्या रक्षणाची नांदी ठरणार आहे. आपण सारेच जण प्लास्टिक पिशवीमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प करुया व समृद्ध पर्यावरणाचे रक्षण करुया.