होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी देण्याचेच काम आता करायचे काय?

न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी देण्याचेच काम आता करायचे काय?

Published On: Jul 19 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 19 2018 1:36AM



मुंबई : प्रतिनिधी

विस आठवड्यानंत अल्पवयीन, बलात्कार पीडीत  मुलगी  आणि महिलांचा गर्भपात करण्यासाठी परवानगी देणे ऐवढेच काम हायकोर्टाला आहे काय ? बाकी काम नाही का ? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित  केला. पुणे येथील 24 आठवड्याच्या गर्भवती महिलेला  परवानगी देताना न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा सवाल उपस्थित करताना या संदभार्र्त राज्य सरकारने तातडीने तज्ज्ञाांंची समिती स्थापन करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी शुक्रवार पर्यंत तहकूब ठेवली.

पुण्यातील  24 आठवड्याच्या गर्भवती महिले बरोबरच अन्य दोन याचिका  गर्भपाताला परवानगी मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात  दाखल करण्यात आल्या. या  याचिकांवर न्यायमूर्ती  नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी  न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. दिवसेदिवस गर्भपाताला परवानगी मिळावी म्हणून  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. न्यायालयात याचिका आली की त्यावर केईएम अथवा जे. जे.  रुग्णालयातील तज्ञ डॉक्टरांच्या कमिटीकडे याचिकाकर्त्यांला पाठवायचे आणि या तज्ञ डॉक्टरांच्या कमिटीने गर्भाला गंभीर आजार असल्याने भविष्यात त्याच्या जिवितास धोक असल्याचा अहवाला द्याचा आणि त्यानंतर न्यायालयाने परवानगी द्यायचे . हे असे किती दिवस चालत रहाणार.  न्यायालयाला दुसरे काही काम नाही का ?  अशा प्रकारच्या याचिकांना कोठेतरी चाप बसण्याची गरज आहे असे मत ही न्यायालयाने व्यक्त केले.

आधुनिक तंत्रज्ञानामार्फत 16 आवड्याच्या गर्भाला घोका आहे की नाही हे समजू शकत . मात्र त्या बाबत राज्य सरकार  राज्य सरकार काहीच का पावले  का उचलत नाही.ठोस उपाययोजना का करत नाही, तसेच तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून या प्रकरणांवर आळा  का घातला जात नाही.अशी विचारणाही सरकारी वकील अ‍ॅड. कविता सोळूंके यांच्याकडे केली. अशा प्रकारणांमध्ये  परवानगी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती  स्थापन करावी असा आदेशही  देऊन याचिकेची सुनावणी शुक्रवार पर्यंत तहकूब ठेवली.