Fri, Jul 03, 2020 04:32



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कोल्हापूरमधील कोर्टाच्या रिक्त इमारतीत विलगीकरण कक्ष उभारा; हायकोर्टात याचिका

कोल्हापूरमधील कोर्टाच्या रिक्त इमारतीत विलगीकरण कक्ष उभारा; हायकोर्टात याचिका

Last Updated: May 28 2020 8:54PM

संग्रहीक छायाचित्र



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा 

कोल्हापूरमधील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोल्हापूरमधील सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या इमारतींमध्ये विलगीकरण कक्ष उभारण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेत उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार आणि कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी उद्या शुक्रवार (दि.२९) मे पर्यंत तहकूब ठेवली आहे.

वाचा :पनवेल : ४.५ कोटींच्या कोरोना चाचण्या मोफत करणार

कोल्हापूर येथील दिलीप अशोक देसाई यांच्यावतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर दूरचित्रसंवादा (व्हिडिओ कॉन्फरन्स)द्वारे प्राथमिक सुनावणी झाली.

कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिला राजे (सीपीआर) रूग्णालयात सध्या कोविड आणि नॉन कोविड रूग्णांवर एकाच ठिकाणी उपचार सुरू आहेत. शहरातील कोरोनाबाधितांचा आकडा पाहता नॉन कोविड रुग्ण आणि विशेषतः प्रसूतीसाठी आलेल्या गर्भवती महिलांसाठी हे धोक्याचे आहे. अशा परिस्थितीत कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णांसाठी स्वतंत्र आयसोलेशन युनिट (विलगीकरण कक्ष) तातडीने स्थापन करण्याची गरज आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

तसेच जुन्या संकुलातील चार इमारतींपैकी एका इमारतीचा तळ मजला वगळता अन्य इमारती रिक्त आहेत. त्यामुळे येथे सीपीआर रुग्णालयापासून दूर वेगळा विलगीकरण कक्ष स्थापित करता येऊ शकतो. तसे असूनही न्यायालयाच्या बांधकाम समितीने कोणतेही कारण न देता विनंती नाकारली. म्हणूनच कोल्हापुरात कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये वाढ होऊ नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाने न्यायालयाच्या इमारतींचा ताबा घ्यावा आणि कोविड, नॉन कोविड अशी विभागणी करावी तसेच त्याचा अहवालही सादर करवा अशी मागणी केली. याची दखल घेत  उच्च न्यायालय इमारत समिती आणि कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बाजू ऐकून घेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

आरटीआयअंतर्गत प्राप्त माहितीनुसार, जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांनी दि. २८ एप्रिल रोजी जिल्हा मुख्य न्यायाधीशांना सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या चार इमारती रुग्णालयासाठी तात्पुरत्या हस्तांतरणासाठी विचारले होते. तसेच नवीन सत्र न्यायालय हे आता तिथून दोन किलोमीटर अंतरावर हलविण्यात आले आहे. जुन्या संकुलातील चार इमारतींपैकी एका इमारतीचा तळ मजला वगळता अन्य इमारती रिक्त आहेत. त्यामुळे येथे सीपीआर रुग्णालयापासून दूर वेगळा विलगीकरण कक्ष स्थापित करता येऊ शकतो. तसे असूनही न्यायालयाच्या बांधकाम समितीने कोणतेही कारण न देता विनंती नाकारली. म्हणूनच कोल्हापुरात कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये वाढ होऊ नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाने न्यायालयाच्या इमारतींचा ताबा घ्यावा आणि कोविड, नॉन कोविड अशी विभागणी करावी तसेच त्याचा अहवालही सादर करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.

याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर दूरचित्रसंवाद (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) द्वारे प्राथमिक सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत उच्च न्यायालय इमारत समिती आणि कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बाजू ऐकून घेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

वाचा :कल्याण डोंबिवलीत २४ तासांत २९ रुग्ण