कोरोना रुग्णांना मोफत उपचार द्या, हायकोर्टात याचिका

Last Updated: Jun 01 2020 7:46PM
Responsive image
संग्रहित छायाचित्र


मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा  

राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या आणि खासगी रूग्णालयातील खर्च पाहता वैद्यकीय विमा नसलेल्या सर्व कोरोना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांतही मोफतच उपचार करण्याचे आणि त्याचा भार सरकारला उचलण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

वाचा :'आयसीएमआर'च्या मुख्यालयात आलेल्या ‘त्या’ वैज्ञानिकाला कोरोना!

सामाजीक कार्यकर्ते सागर शिवाजीराव जोंधळे यांच्यावतीने अ‍ॅड. आनंद जोंधळे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर उद्या मंगळवारी दि. २ जूनला तातडीने सुनावणी आहे. खासगी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर राज्य सरकारने साथरोग प्रतिबंधक कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायद्यांच्या आधारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी २१ मे रोजी अधिसूचना काढून खासगी रुग्णालयांना दर आकारणी निश्चित करून दिली. मात्र, त्या दराने सर्वसाधारण वॉर्डात उपचार घेतले. तरी बिल एक लाख रुपयांपर्यंत जाणार असून, ते सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नाही.

सरकारच्या अधिसुचने नुसार खासगी हॉस्पिटलच्या जनरल वॉर्डमध्ये  दिवसाला ४ हजार रुपये, तर स्पेशल रुमसाठी ७ हजार रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यासोबतच रुग्णालयांना विविध चाचण्या आणि औषधांसाठीही स्वतः च्या दरांप्रमाणे आकारणी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जनरल वॉर्डामध्ये उपचार घेतले तरी एका रुग्णाचे बिल एक लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. कोरोनाला समूह संसर्ग रोग असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आणि गरीबांतील कुटुबियांना दर परवडणारे नाहीत.

वेगवेगळ्या शहरांत, वेगवेगळ्या रुग्णालयांत व खाटांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत. यामुळे एखाद्या शहरात उपचार महाग ठरू शकतो, तर दुसर्‍या शहरात तुलनेने स्वस्त ठरू शकतो, त्यासाठी लोकांचे स्थलांतरण होऊन आणि त्यातून संसंर्ग अधिकच फैलावण्याची शक्यता जास्त असल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करताना २१ 'मे' ची सरकारची अधिसूचना रद्द करून राज्यभरातील सर्वच रुग्णालयांत कोरोनावरील उपचारांसाठी एकसारखेच दर घालून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकादारांनी केली आहे.

वाचा : अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचा विमा